लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा आणि आरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार कोणत्याही कायदेमंडळाला नाही. अपवादात्मक स्थिती म्हणून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण द्यायचे असेल तर संसदेला त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असा युक्तिवाद आरक्षणाविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर केला. तसेच, मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली.
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकत नाही हे इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठळकपणे स्पष्ट केले आहे. विलक्षण, असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास किंवा एखादा समाज राष्ट्रीय पातळीवर मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याचे स्पष्ट झाल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा औलांडता येऊ शकते. मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. किंबहुना, २१ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाची शिफारस करणारा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, आरक्षण योग्य ठरवणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा मागास नाही, तर पुढारलेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही हा समाज नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे. मराठा समाज मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त आहे अथवा त्याला मागासलेला म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते याकडेही दातार यांनी पूर्णपीठाचे लक्ष वेधले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याबाबतच्या मागणीवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
आणखी वाचा-आमचा प्रश्न : वायव्य मुंबई – जोगेश्वरी गुंफेचे सुशोभीकरण कधी प्रकल्पबाधितही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार किंवा राज्य विधिमंडळ मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी आयोगाची स्थापना करू शकत नाही. तसेच, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडू शकत नाही. परंतु, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे, असेही दातार यांनी पूर्णपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही कायद्याला न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नाही. परंतु, या प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही दातार यांनी यावेळी न्यायालयाकडे केली. महाराष्ट्रच काय इतर राज्यांनाही आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची आहे. परंतु, इंदिरा साहनी प्रकरणाने कोणत्याही राज्य सरकारला आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे याचाही दातार यांनी पुनरूच्चार केला.
पूर्णपीठातील न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या सहभागाला आक्षेप
यापूर्वी, मराठा आरक्षणाप्रकरणी याचिका करणाऱ्या भाऊसाहेब पवार यांनी एका अर्जाद्वारे पूर्णपीठातील न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या सहभागाला आक्षेप घेतला. अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याने केलेल्या एका याचिकेपासून न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी स्वत:ला दूर केले होते. त्यामुळे, आरक्षण प्रकरणाही अखिल भारतीय मराठा महासंघाने याचिका केली आहे. त्यामुळे, या प्रकरणातूनही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी स्वत:ला दूर ठेवावे, अशी मागणी पवार यांच्यातर्फे करण्यात आली. अन्य याचिकाकर्त्यांनी या अर्जाला विरोध केला. तर, ते प्रकरण एका सोसायटीपुरते मर्यादित होते. हे प्रकरण व्यापक असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले. तसेच, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या पूर्णपीठातील सहभागाला आक्षेप घेणाऱ्या पवार यांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करून मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद पुढे सुरू करण्यास सांगितले.
आणखी वाचा-दर २० मिनिटांनी पाणी पिण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळ द्या, आरोग्य विभागाकडून कंपन्यांना सूचना
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा घाट
महाराष्ट्र नेहमी कल्याणकारी राज्य राहिले आहे. परंतु, पुढारलेल्या आणि पुरोगामा विचारांच्या मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्याने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन हे आरक्षण दिले आहे. परंतु, राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी ७२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आरक्षणाच्या या स्थितीमुळे खुल्या प्रवर्गातील तरूणांवर अन्याय होत आहे, असा युक्तिवाद आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी केला.
