कापूस एकाधिकार योजना मोडीत निघाल्यानंतर डबघाईला आलेल्या कापूस पणन महासंघाला काही अधिकाऱ्यांच्या व संचालक मंडळाच्या बेफिकीरीमुळे मोठय़ा आर्थिक अरिष्टाला तोंड द्यावे लागत आहे. बियाणे खरेदीतील ९ कोटी ७१ लाख रुपयांचा घोटाळा पुढे आला आहे. महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी खरेदी करारातील हेराफेरी उघडकीस आणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असा अहवाल राज्य शासनाला दिला आहे, तर करारावर डोळे झाकून सह्य़ा करणारे संचालक मंडळही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी एकाधिकार योजना सुरू करण्यात आली. त्यांतर्गत कापूस पणन महासंघाची स्थापना करण्यात आली. परंतु, राज्य सरकारने सहा-सात वर्षांपूर्वीच एकाधिकार योजना मोडीत काढली आणि खुल्या बाजारात कापूस विक्रीला परवानगी देण्यात आली. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. मात्र आता कापूस महासंघाला काही कामच उरले नाही. सध्या नाफेडचे एजंट म्हणून महासंघ काम करतो. त्यातून मिळणाऱ्या कमिशनवर महासंघाचा गाडा सुरू आहे. त्यातून महासंघाने बियाणे खरेदी-विक्री व्यवसायात उतरावे असे ठरले. त्यानुसार महासंघाने २०१२ च्या हंगामात कृषीधन सीड्स प्रा. लि. या कंपनीकडून ११ हजार कापूस बियाणे पाकिटे खरेदी करून ती शेतकऱ्यांना विकली. त्याचा काही प्रमाणात महासंघाला फायदा झाला. महासंघाचे तत्कालीन प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक यांनी त्याच कंपनीशी २०१३ च्या हंगामासाठी ३ लाख पाकिटे कापूस बियाणे खरेदीच्या कराराचा प्रस्ताव पुढे आणला. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या सह्य़ांनिशी करार झाला. मात्र त्यात बियाणांची विक्री होवो अथवा न होवो कंपनीला ६० टक्के म्हणजे १ लाख ८० हजार पाकिटांची ७४५ रुपये प्रतिपाकिट याप्रमाणे रक्कम महासंघ देईल अशी अट घालण्यात आली. या हंगामात सुमारे ४३ हजार पाकिटांची विक्री झाली. परंतु उर्वरीत १ लाख ३६ हजार पाकिटे बियाणे पडून आहे.खरेदी करारातच हेराफेरीकृषीधन कंपनीने न विकलेल्या बियाणांचे पैसे देण्यासाठी महासंघाला तगादा लावला. किंबहुना कादेशीर नोटिसही बजावली. त्यावेळी नव्याने व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यभार स्वीकारलेल्या श्याम तागडे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली असता, खरेदी करारातच हेराफेरी झाल्याचे आढळून आले. महासंघाच्या खरेदी-विक्री धोरण समितीसमोर वेगळाच करार मंजूर करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष संचालक मंडळाने मान्यता दिलेला करार वेगळाच असल्याचे आढळून आले. हे सारे प्रकरण त्यांनी कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे पाठविले आहे. मंगळवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कृषीधन कंपनीला न विकलेल्या बियाणांचे पैसे द्यायचे नाहीत, असा सूर लावण्यात आला. परंतु मुळात तसा करार केलाच कसा, हा प्रश्न पुढे आला असून त्यामुळे संचालक मंडळही अडचणीत सापडले आहे.
