सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणू नये – मंत्रिमंडळ उपसमितीची ठाम भूमिका

नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी विषयक उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याबाबत शासननिर्णय जारी करण्यात आल्यावर ओबीसी समाज नाराज व अस्वस्थ आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांप्रमाणेच ओबीसींचे प्रश्न हाताळण्यासाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त केली आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी नको, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कुणबी दाखल्यांची पडताळणी करुन श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी उपसमितीची ठाम भूमिका असल्याचे ज्येष्ठ भाजप मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास नसून अवैध दाखले देऊन ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणू नये, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेला शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी करीत मराठा समाजापेक्षा ओबीसींना कमी निधी मिळत असल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला.

ओबीसींमध्ये सुमारे ३५० जाती असून त्यात नवीन मागासलेल्या जातीचा समावेश करताना साहजिकच विरोध होतो, असे सांगून मुंडे म्हणाल्या, पण आम्ही पारंपारिक कुणबी नोंदी असलेल्यांना दाखले देण्यास विरोध केलेला नाही. मराठा समाजाला अवैध व सरसकट दाखले देण्यास आमचा ठाम विरोध आहे. मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या समृद्ध आहे. त्यांना आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणासाठी शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास आम्ही विरोध केलेला नाही. ओबीसी समाज हा राजकीयदृष्ट्याही मागासलेला असून मराठा समाजाला अवैध व सरसकट कुणबी दाखले दिल्यास ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर गदा येईल. त्यामुळे आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या कुणबी दाखल्यांबाबत पडताळणी करुन श्वेतपत्रिकाही जारी करण्यात यावी.

भुजबळ यांनी या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासननिर्णयातील शब्दरचनेला अनेक आक्षेप घेवून तो रद्द करण्याची मागणी केली आणि तसे न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. मराठा समाजाला गेल्या दोन-तीन वर्षात मोठा निधी मिळाला असून ओबीसींमध्ये ३५० जाती असून त्यातुलनेत गेल्या २० वर्षात अपुरा निधी मिळत असल्याची तक्रार भुजबळ यांनी केली आणि ओबीसींवर अन्याय होवू नये, अशी भूमिका भुजबळ यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनीही व्यक्त मांडली. त्यामुळे ओबीसींच्या निधीवाटपावर ही उपसमिती जागरुकपणे लक्ष देणार आहे.

लमाण आणि बंजारा यांनाही अनुसूचित जमातींचे दाखले द्यावेत

हैदराबाद गॅझेट शासनाने स्वीकारले असून त्यामध्ये लमाण आणि बंजारांबाबतही नोंदी असून आपल्याला अनुसूचित जमातींचे (एसटी) दाखले द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या मागणीला आमचे समर्थन आहे. आपण एकाला एक न्याय आणि एकाला दुसरा न्याय देवू शकत नाही. संविधानाच्या चौकटीत व नियमानुसार निर्णय घ्यावा. त्यामुळे यासंदर्भात वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील, असे मुंडे यांनी नमूद केले.

कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच दाखले

ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल, अशी भीती आहे. पण, तसे होणार नाही. कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच शासननिर्णयानुसार दाखले मिळणार असून त्यासाठी कुुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. वंशावळ जुुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून त्यांनी शासन निर्णयानुसारच अंमलबजावणी करावी, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

ओबीसींचा तीन हजार ६८८ कोटींचा निधी प्रलंबित

ओबीसींना सुमारे तीन हजार ६८८ कोटींचा निधी मिळणे प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे एक हजार २०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, अशी अपेक्षा सर्व मंत्र्यांनी व्यक्त केली. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रस्ताव उपसमिती समोर ठेवण्यात आले. ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्यासाठी योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीेने केली.

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मागण्या

• ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी.
• परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ७५ ऐवजी २०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी
• म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करावे
• प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस.बी.सी. विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय
• ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी