मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मराठवाडा गॅझेटियर (१९६७) हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. तत्कालीन मराठवाड्याची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्थितीची तपशीलवार माहिती त्यात देण्यात आली आहे. गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्यातील मराठ्याचा कुणबी, असा उल्लेख आहे. मराठा समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा अत्यंत मागासलेला होता, असे नमूद केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित अहवालानुसार, मराठा समुदायातील बहुतांश लोक शेती, मजुरी आणि इतर निम्न-दर्जाच्या व्यवसायांवर अवलंबून होते. त्या माहितीच्या आधारे मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे, असा जोरदार आग्रह मंत्रिमंडळ उपसमितीतील काही सदस्यांनी धरला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधूनच आरक्षण घेणार असा निर्धार, त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सरकारची या प्रकरणी चांगलीच गोची झाली आहे. मंत्री समितीकडून बैठका, कायदेशील सल्ला घेण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत.
जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची मागणी केली आहे. तर औंध, मुंबई या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. मराठवाडा गॅझेटमध्ये कुणबी संदर्भात स्पष्ट पुरावे आहेत, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजिबात वेळ मिळणार नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्री उपसमिती बैठकीतदेखील या विषयावर तपशीलवार चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये काही मंत्र्यांनी मराठवाडा गॅझेटियरची लगेच अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह धरला. या काळातील कुणबी नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी तत्कालीन सरकारची होती. ती ठेवली गेली नसेल, तर आताच्या लोकांना दोष देऊन उपयोग नाही. त्यामुळे ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे, अशी मागणी संबंधित मंत्र्यांनी केली असल्याचे सांगण्यात आले.
