मुंबईः हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मार्गी लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या इतर मागास प्रवर्गासाठीही (ओबीसी) स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही समिती ओबीसी प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी असेलल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याबाबतच्या उपाययोजना सूचविणार आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत यासाह आपल्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात उपोषण केले होते. मराठा आंदोलकांच्या उपोषणाची दखल घेत सरकारने मंगळवारी आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. सरकारच्या या निर्णयावर इतर मागास प्रवर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने मराठा समाजास मागच्या दाराने इतर मागास प्रवर्गात घुसविल्याचा आरोप करीत या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर उघड नाराजी व्यक्त करीत या शासन निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ही समिती इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे परिक्षण करुन त्यासंदर्भात सरकारला उपाययोजना सुचविणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व संनियंत्रण करणे, राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक आणि निमसरकारी संस्था यातील नेमणुका धरून) इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे,ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे, इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
समितीत हे मंत्री :
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारणमंत्री संजय राठोड, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री दत्ता भरणे आणि इथर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
