मुंबई : घाटकोपर पश्चिम व पवई सीमेवरील खंडोबा टेकडीवर स्थानिकांना सुगावा लागू न देताच एका विकासकाने जवळपास ३५०-४०० झाडांची कत्तल केली. यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. घटनेच्या निषेधार्थ स्थानिकांनी रविवारी भव्य मोर्चा काढला. टेकडीवरील निसर्गसंपदा, जैवविविधता कायमस्वरूपी संरक्षित राहावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
बेसुमार वृक्षतोड
दहा ते पंधरा दिवसांपूर्वी पवई डोंगर ते खंडोबा टेकडी या भागात झाडांची बेसुमार कत्तल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. एका प्रसिद्ध विकासकाने ही वृक्षतोड केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या टेकडीवर स्थानिक फेरफटका मारण्यासाठी दररोज जात असतात. शिवाय वृक्षलागवडीसाठीही कायम पुढाकार घेतात. लागवडीवर न थांबता या झाडांची दररोज देखभाल केली जाते.
मात्र, काही दिवसांपूर्वी सातत्याने कोसळत असलेल्या पावसामुळे फेरफटका मारणे जमले नाही. या काळात टेकडीवरील शेकडो झाडे तोडण्यात आली. मध्यंतरी टेकडीवर गेलेल्या काही स्थानिकांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यानंतर प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. याबाबत पवई पोलीस ठाण्यात आणि महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.
‘खंडोबा टेकडी वाचवा’
या प्रकरणाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी पर्यावरण वाचवा कृती समितीतर्फे खंडोबा टेकडी वाचवा अभियान हाती घेण्यात आले. या अभियानांतर्गत रविवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. खंडोबा टेकडीवर झालेल्या कथित अनधिकृत वृक्षतोडीविरोधात तसेच, टेकडीवरील वृक्षसंपदा कायमस्वरूपी संरक्षित राहावी, या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी प्रतीकात्मक ‘चिपको’ आंदोलनही करण्यात आले. आंदोलनात सुमारे १ हजार स्थानिक सहभागी झाले होते. बर्वेनगर येथील तीन नंबर शाळेपासून सुरू झालेल्या मोर्च्याची सांगता खंडोबा टेकडी येथील अग्निशमन केंद्राजवळ झाली. टेकडीवर रो हाऊस उभारण्यासाठी ही वृक्षतोड करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
मुंबईतील जैवविविधता धोक्यात?
मुंबईतील जैवविविधता नष्ट करून विकासाच्या नावाखाली कायदाच पायदळी तुडवला जात आहे. झाडांची कत्तल, डोंगर फोडणे आणि धूळप्रदूषण यामुळे परिसरातील मानवी आरोग्य व निसर्ग दोन्ही धोक्यात आले आहेत, असे मत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अमोल मातेले यांनी व्यक्त केले.
विकासकाविरोधात सौम्य कलमे?
संबंधित घटनेबाबत पवई पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, झाडांच्या कतलीबाबत दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये केवळ सौम्य कलमे लावण्यात आली असून दोषी विकासकास सहज जामीन मिळू शकतो, हा आक्षेप नोंदवण्यात आला. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मातेले यांनी याबाबत पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर करत सद्यःस्थितीत दाखल एफआयआर मागे घेऊन सुधारित एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. तसेच, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानग्यांबाबत कोणताही पुरावा नसल्यामुळे तात्काळ पोलिस संरक्षणात पंचनामा करावा. दोषी विकासक व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, असेही नमूद करण्यात आले.
