विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने घाईघाईने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असला तरी आता त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत. आदिवासी क्षेत्रात मोडणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये तसेच तालुक्यांत हे आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करत राज्यपालांनी तशी अधिसूचनाच काढली आहे.
 राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून रोजी मराठा व मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात अनुक्रमे १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. परंतु अनुसूचित क्षेत्रातील (आदिवासी क्षेत्रातील) जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार नाही. राज्यपालांनी या संदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेचे पालन करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या सात जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी ९ जून २०१४ रोजी एक अधिसूचना काढली आहे. त्यात अनुसूचित क्षेत्रातील शासनाच्या विविध विभागात गट ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सरळसेवेने भरण्यात येणारी पदे फक्त स्थानिक आदिवासींमधूनच भरण्यात यावीत, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
आदिवासी समाजाच्या विकासाबद्दल निर्णय घेण्याचे घटनात्मक अधिकार राज्यपालांना आहेत.  साधारणपणे तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन सहाय्यक, परिचारिका, बहुउद्देशीय कर्मचारी इत्यादी पदे स्थानिक आदिवासी उमेदवारांमधून भरण्यात यावीत, असे अधिूसूचनेत नमूद करण्यात
आले आहे.
अनुसूचित क्षेत्रात ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील डहाणू, जव्हार, वाडा, शहापूर, पालघर, वसई, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, तळोदा, नवापूर, नंदुरबार, शहादा, चिखलदरा, यवतमाळ, रामटेक, कोरपना या तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार या भागात मराठा व मुस्लिम आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा मंत्रिमंडळानेच निर्णय घेतला आहे.