मुंबई : नाशिक जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेड, एनसीसीएफकडून कांदा खरेदी सुरू आहे. या कांदा खरेदीत अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी अचानक टाकलेल्या धाडीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा काळाबाजार चव्हाट्यावर आला असून, उपनिबंधकांनी संबधित माहिती जिल्हाधिकारी आणि पणन संचालकांना कळवून पुढील कार्यवाहीची विनंती केली आहे.
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत गैरप्रकार होत असल्यामुळे राज्य सरकारने १८ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून दक्षता समित्या नेमल्या होत्या. या दक्षता समित्यांनी प्रत्येक सोमवारी आपला अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र दक्षता समित्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलानी यांनी २३ जुलै रोजी पथकासह सिन्नर येथील श्री व्यकटेश एफपीसीएल, मानोरी आणि गणेश ज्योती एफपीसीएल, सुरेगाव या दोन कांदा खरेदी केंद्रांची अचानक तपासणी केली.
खरेदी केलेला कांदा व प्रत्यक्षात चाळीत असलेल्या कांद्याच्या एकूण वजनात मोठी तफावत आढळून आली. ४० ते ५० टक्के कांदा ४५ एमएम पेक्षा कमी आकाराचा तसेच काजळी लागलेला, कमी दर्जाचा आढळून आला आहे. नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केलेला नाही. तो नाकारण्यात आला, असे सांगण्यात आले आहे, तरीही त्या बाबत काही कागदोपत्री कार्यवाही झालेली नाही. कांद्याचा आकार मोजण्यासाठी प्रतवारी पट्टी (साईझर) आढळून आली नाही. शेतकऱ्यांचे सात बारा उतारे व इतर आवश्यक दस्तऐवज खरेदी केंद्रावर नव्हते.
खरेदी केलेला कांदा ठरवून दिलेल्या दर्जाचा नव्हता. खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन डीबीटी पेमेंट झाले किंवा नाही या बाबतची माहितीही उपलब्ध झालेली नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी, नाशिक आणि पणन संचालक, पुणे यांना २४ जुलै रोजी पाठविण्यात आला आहे.
नाफेडच्या अधिकृत एक्स हॅण्डल, या समाज माध्यमावरील संदेशात महाराष्ट्रात कांद्याची खरेदी सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात आहे, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात कांद्याला कोणताही हमीभाव नाही व दर आठवड्याला नवीन दर जाहीर केले जातात. मग हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात आहे, असे भासवून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या नाफेडच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. सर्व कांदा खरेदी केंद्रांची तातडीने चौकशी करून सदरचे अहवाल जनतेसाठी खुले करावेत व नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदी बाबत पारदर्शकता येण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ता, किती कांदा विकला, वाहन प्रकार व क्रमांक आदी माहिती नाफेड व एनसीसीएफच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
सर्वच खरेदी केंद्रांची तपासणी होणार ?
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत कांदा खरेदीत अनियमितता दिसून आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच कांदा खरेदी केंद्रांची तपासणी करून संबंधित अहवाल वरिष्ठांना पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती नाशिक जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फयाज मुलाणी यांनी दिली.
