मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुलुंडमधील कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आली असून ही कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे काम मुंबई महापालिकेने हाती घेतले आहे. मात्र गेल्या सहा वर्षांमध्ये केवळ ६८ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे पालिका प्रशासनाने कबूल केले आहे. सहा वर्षांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ ४.८१ दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे ६८.७७ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
मुलुंड कचराभूमी येथील बायो-मायनिंग प्रकल्पाला पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी गुरुवारी भेट दिली. मुलुंड कचराभूमीतील कचऱ्यावर विहित वेळेत योग्य ती प्रक्रिया करून त्याची तत्काळ विल्हेवाट लावावी, असे निर्देश गगराणी यांनी यावेळी दिले. यावेळी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. गगराणी यांनी भेटीदरम्यान मुलुंड कचराभूमीतील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या यंत्रसामग्रीचीही पाहणी केली. तसेच, कचऱ्यावरील प्रक्रियेची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे ही कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे ठरवले आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम धीम्यागतीने सुरू आहे. कंत्राटदाराने हे काम जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप केवळ ८६ टक्केच काम पूर्ण होऊ शकले आहे.
मुलुंड कचराभूमीतील कचरा निष्कासित करून मूळ जागा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने, महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मुलुंड येथील कचराभूमीतील सुमारे ७ दशलक्ष मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी बायो-मायनिंग प्रकल्प राबवित आहे. कचऱ्यातील माती, ज्वलनशील पदार्थ, तसेच राडारोडा किंवा दगड आदी घटकांचे वर्गीकरण करून त्यावर येथे प्रक्रिया केली जाते. ऑक्टोबर २०१९ पासून हा प्रकल्प कार्यरत असून या ठिकाणी आतापर्यंत ४.८१ दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे ६८.७७ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी येथील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून जमीन प्राप्त झाल्यानंतर तेथे गोल्फ खेळासाठी मैदान तयार करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केली आहे. तर कचरा विल्हेवाटीनंतर प्राप्त होणारी ४१.३६ एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दर्शवली आहे. पालिका आयुक्तांनी तसे पत्र नगर विकास विभागाला पाठवल्याची बाब माहिती अधिकारात यापूर्वीच उघड झाली होती.
७३१ कोटींचे कंत्राट
अनेक वर्षांपासून साठलेल्या ७० लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून जमीन प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. या कचराभूमीत दर दिवशी तब्बल १५०० मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढल्याने ही कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) बंद करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मुंबई महानगरपालिकेने डिसेंबर २०१८ मध्ये मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठी एमएस बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची कंत्राटदार म्हणून नियुक्त केली. या कंत्राटाचा खर्च सहा वर्षांच्या कालावधीकरता ७३१ कोटी रुपये आहे. या कचराभूमीत डिसेंबर २०१८ पासून कचरा टाकणे बंद केले आहे. मुलुंड कचराभूमी १९६७ पासून २०१८ पर्यंत सुरू होती.
