मुंबई : राज्य सरकारने २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, सर्वसाधारण महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने कृषी विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती, सर्वसाधारण महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १.२५ लाख यापेक्षा कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांना किंमतीच्या ४० टक्के किंवा एक लाख यापैकी कमी असेल ते अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे होणार आहे. लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदानही महाडीबीटीद्वारेच वितरीत केली जाणार असून, अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना कृषी औजारे, यंत्रे, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेची अंमलबजावणी होते.
यांत्रिकीकरणाची गरज का?
बैलजोडींची संख्या घटल्यामुळे किंवा बैलजोडीचे संगोपन करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणा शिवाय पर्याय राहिला नाही. कृषी औजारांमुळे शेतीतील कामे वेळेवर करता येतात. जमीन, पाणी, बियाणे व खते, रसायने, मनुष्यबळाचा वापर कार्यक्षम आणि परिणामकारकपणे करता येतो. उत्पादनात खर्चात ४० टक्क्यांपर्यंत घट आणि उत्पादनात वाढ होते. मजूर टंचाईवर मात होऊन मनुष्यबळाचा, मजुरीचा खर्च कमी होतो.
