मुंबई : महापालिकेच्या वाट्याला आलेल्या मुंबईतील रखडलेल्या ६३ योजनांपैकी ४७ योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असले तरी यापैकी फक्त २१ योजनांना विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे या योजना तात्काळ मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र उर्वरित २६ योजनांपैकी १८ योजनांना अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही तर आठ योजनांसाठी एकाच विकासकाने निविदा दाखल केली. त्यामुळे या २६ योजनांसाठी महापालिकेकडून पुन्हा नव्याने निविदा काढली जाणार आहे. महापालिकेने परवडणाऱ्या घरांचा सर्वाधिक साठा देऊ करणाऱ्या विकासकाची निवड करण्याऐवजी भूखंडापोटी सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे.
रखडलेल्या २२८ झोपु योजनांची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिका (७८), म्हाडा (२४) या नियोजन प्राधिकरणांसह महाप्रीत (५७), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (४६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (५), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (६), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१२) आणि महाहौसिंग (एक) या महामंडळांवर सोपविली आहे.
या योजना संयुक्त भागीदारीत राबवायच्या असून त्यासाठी झोपु प्राधिकरणावरच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु पायाभूत सुविधा उभारण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्याकडे असल्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले तर योजनांना गती मिळेल, हा महापालिकेचा दावा मान्य करीत राज्य शासनाने महापालिकेला झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले.
पालिकेने ७८ पैकी ६३ योजनांसाठी जाहीर नोटिस जारी करुन विकासकांकडून स्वारस्य पत्र मागविले होते. महापालिकेने संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प न राबविता निविदेद्वारे विकासक नेमण्याचे निश्चित केले आहे. पालिकेला भूखंड अधिमूल्यापोटी द्यावयाच्या किमान २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्के अधिमूल्य जो विकासक देईल, अशा विकासकाची नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार २१ योजनांना विकासकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. अन्य योजनांसोबत संलग्न करुन चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळविण्याचा विकासकांनी प्रयत्न केला आहे. या विकासकांकडून पालिकेला घरे नव्हे तर अधिमूल्याच्या स्वरुपात रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेमार्फत प्रकल्पबाधितांसाठी दोन हजार घरांचा जो प्रकल्प राबविला जात आहे, त्यासाठी ही रक्कम उपयोगी पडणार असल्याचे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुनर्विकासातून झोपडीवासीयांना घरे आणि पालिकेला अधिकाधिक महसूल देणाऱ्या विकासकांची निवड केली जाणार आहे. २१ झोपु योजनांमधील वित्तीय निविदा अद्याप उघडण्यात आलेली नाही. त्यानंतरच सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकांची अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे. या विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासल्यानंतरच २१ योजनांमध्ये विकासकाची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
