न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाकडून पाहणीच नाही! शाळाबाह्य़ मुलांचे दोन वर्षांपूर्वी एकदा सर्वेक्षण करून आता मात्र या विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेला विसर पडल्याचेच दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अद्याप शासनाने या मुलांचे सर्वेक्षण आणि आनुषंगिक उपाय योजना केल्या नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यात शिक्षण विभागाने २०१४ मध्ये शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण केले. मात्र, राज्यभर विविध ठिकाणी शाळाबाह्य़ मुले दिसत असताना सर्वेक्षण करणाऱ्या स्वयंसेवकांना ती दिसली नाहीत आणि या सर्वेक्षणाचा अहवाल वादात सापडला. त्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक उपाय योजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महिला बालकल्याण विभाग, बाल हक्क आयोगाला याबाबतच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले होते. याबाबत ३१ मार्चपूर्वी उपाय आखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही महिला आणि बालकल्याण विभागाने काहीही हालचाल केली नसल्याचा आक्षेप शाळाबाह्य़ मुलांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून घेण्यात येत आहे. त्याचवेळी आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले नसल्यामुळे त्यांनीही हात वर केले आहेत. शासनाने २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले, त्यानंतर या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
