केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेतून काहीही कारण नसताना वगळण्यात आलेल्या पाली भाषेचा पुन्हा समावेश करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी खासदार एकनाथ गायकवाड व मुकुल वासनिक यांना दिले आहे.
लोकसेवा आयोगाने या वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेचा नवीन पॅटर्न लागू केला आहे. मात्र नव्या पॅटर्नमध्ये इंग्रजी व हिंदूी भाषेला अवास्तव महत्त्व देताना प्रादेशिक भाषांवर अन्याय केला होता. पूर्वापार चालत आलेली मातृभाषेतून परीक्षा देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध देशभर असंतोष उफाळून आला होता. विद्यार्थी रस्त्यावर आले आणि त्याचे तीव्र पडसाद संसदेतही उमटले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारला त्याची गंभीर दखल घेऊन प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व कायम ठेवून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या-त्यांच्या मातृभाषेतून परीक्षा देण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले. ५ मार्चला आयोगाने तशी अधिसूचना काढली.
मात्र प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व कायम ठेवताना काहीही कारण नसताना नागरी सेवेच्या मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय म्हणून देशातील विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पसंतीचा असलेला पाली भाषा साहित्य हा विषय हद्दपार केला. भाषा साहित्याच्या यादीत १९८२ पासून पालीचा समावेश आहे. आयोगाच्या गेल्याच वर्षीच्या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक म्हणजे ९५५ उमेदवार हिंदूी विषय घेऊन बसले होते व त्यांतील ३७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्या खालोखाल ३५१ जण पाली विषय घेऊन बसले होते व त्यांपैकी २७ मुले यशस्वी झाले होते. दुसरे असे की, ज्या इतर प्रादेशिक भाषांना दहा-वीस, तर काही भाषा विषय घेऊन एक-दोन विद्यार्थीच बसले होते, त्या भाषा कायम ठेवल्या आहते, मात्र पाली भाषेचेच आयोगाला का वावडे झाले आहे, असा पश्न विद्यार्थ्यांनी व काही संघटनांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याच संदर्भात खासदार एकनाथ गायकवाड व माजी मंत्री मुकुल वासनिक यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण स्वामी यांची भेट घेऊन यूपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षेत पाली भाषेचा पूर्ववत समावेश करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन दिले. त्यावर आयोगाचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पाली भाषेचा पुन्हा समावेश करण्यास सांगण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.