टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अडकू न पडलेले राज्यातील नागरिक, मजूर, विस्थापित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी आदींना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून (एसटी) मोफत त्यांच्या शहरांत वा गावी सोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने शनिवारी घेतला. त्यानुसार करोना प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य ठिकाणच्या नागरिकांना सोमवारपासून १७ मेपर्यंत थेट त्यांच्या गावी पोहोचविण्यात येणार आहे. ही सुविधा मोफत असेल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. राज्यांतर्गत स्थलांतरणास आधी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव होण्याच्या धास्तीने मुंबई, पुण्यातील नागरिकांना गावी घेण्यास कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने निर्णयानंतर दोनच दिवसांत सरकारने राज्यांतर्गत स्थलांतरणावर बंदी घातली होती. गेल्या काही दिवसांपासून परराज्यांतील नागरिक रेल्वे आणि बससेवेद्वारे आपल्या गावी जात आहेत. मात्र टाळेबंदी काळात राज्यातील विविध गावांत, शहरात अडकलेल्यांच्या प्रवासाबाबत निर्णय झाला नव्हता. अखेर शनिवारी राज्यांतर्गत प्रवासावरील र्निबध उठविण्यात आले असून राज्यात अडकलेल्या सर्वानाच आपापल्या गावी, शहरात जाण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिली. निर्णय काय? राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांना एसटीच्या बसेसमधून त्यांच्या गावी मोफत सोडण्यात येईल. या प्रवासासाठी राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळास २१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश शेजारील राज्यांच्या सीमेवर अडकलेल्या राज्यातील नागरिकांना एसटीने पोहोचविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. वैयक्तिक प्रवासासाठी.. जे नागरिक वैयक्तिक प्रवास करू इच्छितात त्यांनी एस. टी. महामंडळाने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नावनोंदणी करावी. हे पोर्टल सोमवारपासून सुरू होईल. ऑनलाइन अर्ज करतेवेळी, आपण सध्या ज्या जिल्ह्य़ात वास्तव्य करत आहात, त्या जिल्ह्य़ातील जिल्हाधिकारी यांची परवानगी जोडणे आवश्यक आहे. या गाडय़ा ‘पॉइंट टू पॉइंट’ धावणार असल्याने प्रत्येकाला आपल्या खाण्याची व्यवस्था करावयाची आहे. नियम, अटी, आवाहन प्रत्येक आसनावर एकच प्रवासी असेल. मुखपट्टी लावून आलेल्या प्रवाशांनाच एसटीत प्रवेश असेल. कुणीही पोलीस ठाणे, जिल्हाधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात परवानगी मिळावी म्हणून गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. निश्चितस्थळी पोहोचल्यानंतर या प्रवाशांची तपासणी करायची की नाही तसेच त्यांचे संस्थात्मक अलगीकरण करायचे की घरीच विलगीकरण करायचे याचा निर्णय संबंधित अधिकारी घेतील. सुविधेचा कालावधी अधिक हवा सोमवारपासूनच्या मोफत एसटी सुविधेच्या निर्णयामुळे त्या सेवेचा पहिला लाभ आपल्याला मिळावा, अशी अपेक्षा अनेक ठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांमध्ये आहे. ही सुविधा केवळ १७ तारखेपर्यंतच न देता नोंदणी झालेले सर्वजण घरी परतेपर्यंत असावी अशी मागणी होत आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवडय़ात कुणी उपचारांसाठी, कुणी सोहळ्यांसाठी तर कुणी खासगी कामासाठी एका शहरातून किंवा गावातून दुसऱ्या भागात आले आणि तिथेच अडकले. गेल्या दीड महिन्यांपासून असे अडकलेले हजारो नागरिक आपल्या घरी जाण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. गावी कसे जाल? सोमवारपासून एसटीची सुविधा उपलब्ध होईल. एकावेळी एका बसमधून केवळ २२ प्रवाशांनाच गावी जाता येणार आहे. शहरात अडकलेल्या नागरिकांनी २२ जणांची एक यादी करावी. ती यादी पोलीस ठाण्यात द्यावी, तर गावात खोळंबलेल्यांनी ही यादी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे सोपवावी. त्यात त्यांचा मोबाइल नंबर, आधारकार्ड, राज्यात कोणत्या जिल्ह्य़ातील कोणत्या ठिकाणी जायचे आहे, याची माहिती नोंदवावी. सबंधित जिल्ह्य़ातील जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आल्यानंतर पोलीस किंवा तहसीलदार या २२ जणांच्या समूहाला बस सुटण्याचे ठिकाण सांगतील.
