मुंबई : ‘पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडिया’ ही संघटना ‘स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ॲाफ इंडिया’ची (सिमी) प्रतिरूप असल्याचे दहशतवादविरोधी विभागाच्या तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले होते. त्यावेळेस तसा अहवालही केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. तेव्हापासून `पीएफआयʼच्या कारवायांवर राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकासह गुप्तचर यंत्रणेकडूनही पाळत ठेवण्यात आली. त्यातूनच अलीकडे झालेल्या मोठ्या कारवाईनंतर बंदीचा निर्णय घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. हेही वाचा. पीएफआय ‘सायलेंट किलर’, बंदीनंतर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, मोठा खुलासा करत म्हणाले… सिमीʼ ही संघटना राज्यात विशेषत: मुंबई, ठाणे, रायगड, औरंगाबाद, मालेगाव भागांत खूपच सक्रिय होती. ‘सिमी’वर बंदी आल्यानंतरही या भागांतील कारवाया सुरूच राहिल्या. केवळ संघटनेचे नामकरण `पीएफआयʼ असे झाले. हळूहळू राज्याच्या कानाकोपऱ्यात हातपाय पसरायला या संघटनेने सुरुवात केली होती. तेव्हापासून दहशतवादविरोधी विभागाच्या रडारवर ही नव्याने नामकरण झालेली संघटना आली होती. इस्लामिक स्टेट म्हणजे आयसिसचे हस्तक कल्याणमधून दहशतवादविरोधी पथकाने ताब्यात घेतले तेव्हाही या संघटनेचे नाव पुढे आले होते. तेव्हापासून या संघटनेची फाइल दहशतवादविरोधी विभागाने तयार केली होती. देशपातळीवर पीएफआयʼविरुद्घ कारवाई सुरू करण्यात आली तेव्हा राज्यातील पाळेमुळे शोधण्यास दहशतवादविरोधी पथकाला वेळ लागला नाही. तब्बल २० जण अटकेत असून अनेकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. अत्यंत गोपनीय प्रकारे या संघटनेचे काम सुरू होते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा. Maharashtra Breaking News Live : केंद्र सरकारकडून ‘पीएफआय’वर बंदी; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर… `पीएफआयʼमधील अनेक सदस्य हे पूर्वाश्रमीच्या सिमी तसेच इंडियन मुजाहिद्दीन या अतिरेकी कारवायांशी संबंधित संघटनेशी संबंधित असल्याचे दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. पीएफआयचा राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रेहमान आणि राज्य सचिव अब्दुल हमीद हे पूर्वी सिमीचे अनुक्रमे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सचिव होते. याशिवाय असे अनेक सदस्य आहेत जे सिमी किंवा इंडियन मुजाहिद्दीनशी संबंधित आहेत. पुण्यात जूनमध्ये झालेल्या स्फोटाशी संबंधित जे आरोपी पकडले गेले ते मूळ सिमीचे व आताच्या पीएफआय संघटनेचे सदस्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशविघातक कारवायांसाठी पीएफआय फौज निर्माण करीत असल्याचा दावाही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी केला. २०१९मधील नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक, दिल्लीतील दंगल वा हाथरस येथील निदर्शने आदी घटनांमागे पीएफआय असल्याचा दावाही या सूत्रांनी केला आहे.
