मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला भूखंड हस्तांतरित करण्यात आला असून कोणताही भूखंड थेट अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण कंपनीच्या वतीने करण्यात आले आहे. या कंपनीत शासनाचा २० टक्के तर अदानी समुहाचा ८० टक्के वाटा आहे.

धारावी पुनर्विकासासाठी विविध भूखंड अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या आरोपाबाबत कंपनीच्या वतीने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. धारावीतील जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे केला जाणारा अपप्रचार हा धारावीकरांच्या भविष्याच्या आड येत आहे. खासदारांनी केलेले आरोप हे निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

navneet rana uddhav thackeray
“मी पराभूत झालेय, उद्धव ठाकरेंनी आता तरी…”, नवनीत राणांचं वक्तव्य चर्चेत
Kirtikar complaint after the election results Election officials disclosure on the result controversy in North West Mumbai
कीर्तिकर यांची तक्रार निकालानंतर; वायव्य मुंबईतील निकालाच्या वादावर निवडणूक अधिकाऱ्यांचा खुलासा
Sharad Pawar and Ajit Pawar
अजित पवारांसाठी परतीचे दार बंद झाले का? शरद पवारांचं चार शब्दांत उत्तर; म्हणाले, “सवाल…”
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Anil Parab
“उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सेनापती…”, फडणवीसांकडून ठाकरे गटाच्या आमदाराचं तोंडभरुन कौतुक
Eknath Shinde assured the Government Employees Association that the retirement age of government employees is 60
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६०; मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी कर्मचारी संघटना आश्वस्त
UddhavThackeray
भविष्यात एनडीएबरोबर जाणार का? उद्धव ठाकरेंचं मोजक्या शब्दांत उत्तर; म्हणाले, “समजा मला जायचं…”
uddhav thackeray prakash ambedkar (2)
“गरज सरो वैद्य मरो”, प्रकाश आंबेडकरांचा उद्धव ठाकरेंच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर आक्षेप; म्हणाले, “तुमचे पक्ष वाचवण्यात…”
What Kiran mane Said About Ketki Chitale?
केतकी चितळेला किरण मानेंचा सवाल, “अभिमानाने ‘चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण’ जात सांगणारी ताई आता हिंदू..”

हेही वाचा…संरक्षण आस्थापनांभोवतालच्या बांधकामांना स्थगिती देण्यास पालिकेचा नकार, १० मीटर नियमावली लागू असल्याचे स्पष्ट

राज्य शासन आणि अदानी समूह यांच्या भागीदारीतील धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या माध्यमातून धारावीतील घरे आणि दुकानांचा पुनर्विकास करून त्यांचे हस्तांतरण राज्य शासनाला करणे, इतकीच महत्त्वाची जबाबदारी अदानी समुहाची आहे. निविदेतील अटीप्रमाणे राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जमीन धारावी पुनर्विकास कंपनीकडेच राहणार असून शासनाच्या मागणीनुसार या कंपनीकडून राज्य शासनाला किंमत अदा केली जाणार आहे. या बदल्यात धारावी पुनर्विकास कंपनीला विकास हक्क मिळणार आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार, राज्य शासन आपल्या मालकीचे भूखंड कंपनीला हस्तांतरित करुन या प्रकल्पाला मदत करेल, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

रेल्वेची जागा निविदा प्रक्रियेच्या पूर्वीच कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली होती. यासाठी कंपनीने रेडी रेकनरच्या १७० टक्के अतिरिक्त प्रीमियम भरला आहे. धारावीतील पात्र किंवा अपात्र आदी सर्वांनाच घर दिले जाणार असल्याचे २०२२ मधील शासन निर्णयात स्पष्ट केलेले असताना देखील केवळ धारावीतील नागरिकांना भयभीत करण्यासाठी विरोधकांकडून केवळ राजकारणासाठी आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी अपप्रचार केला जात आहे, असा आरोपही कंपनीने केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अपात्र रहिवाशांना घर दिले जात नाही आणि पात्र लोकांना ३०० चौरस फुटाचे घर दिले जाते. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा एकमेव असा प्रकल्प आहे ज्यामध्ये पात्र -अपात्र हा निकष न बघता प्रत्येकाला घर दिले जाणार असून १७ टक्के मोठे घर प्रत्येकाला मिळणार आहे, असा दावाही कंपनीने केला आहे.

हेही वाचा…बीडीडी चाळ पुनर्विकास : पात्र रहिवाशांना मिळणार घरभाडे

धारावी पुनर्विकास निविदेनुसार, १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना मोफत घर तर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या सर्व रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत किंवा राज्य शासनाच्या इतर धोरणानुसार केवळ अडीच लाखांत घर दिले जाणार आहे. १ जानेवारी २०११ नंतर शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनुसार संबंधित रहिवाशांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. धारावीतील व्यावसायिक गाळेधारकांनाही मोफत जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबतची सर्व माहिती निविदा प्रक्रियेत उपलब्ध असताना देखील केवळ धारावीच्या जनतेमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी राजकीय वक्तव्य केली जात असून ती दुर्दैवी असल्याची खंत कंपनीने व्यक्त केली आहे. ५०० चौरस फुटांचे घर हे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा कोणत्याही योजनेत दिले जात नसताना अशी अव्यवहार्य मागणी करून या प्रकल्पात विनाकारण अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.
.