मुंबई : खंडणी प्रकरणी आरोप झालेले अपर पोलीस अधिक्षक पराग मणेरे  यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई सरकारने मागे घेतली असून मणेरे यांना पुन्हा शासन सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश गुरूवारी गृहविभागाकडून जारी करण्यात आले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ठाकरे सरकारने परमबीर सिंग यांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सेवेतून निलंबित केले होते. यासोबतच खंडणी व भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मणेरे यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मणेरे हे त्यावेळी आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त होते.

नागपूर येथे उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक असताना मणेरे यांच्या विरोधात बाजारपेठ पोलीस ठाणे आणि कोपरी पोलीस ठाणे येथे गुन्हे दाखल झाले होते. महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ मध्ये पराग मणेरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. याशिवाय बांधकाम व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या प्रकरणातही मणेरे यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यावेळी परमबीर सिंह यांच्याशी संगनमत करुन खोट्या गुन्हात अडकविल्याचा आणि खंडणी वसूल केल्याचा आरोप मणेरे यांच्यावर झाला होता. या प्रकरणात त्यांची बदलीही झाली होती.

श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीनुसार २२ जुलैला मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंह, अकबर पठाण यांच्यासह सहायक पोलीस आयुक्त श्रीकांत शिंदे, संजय पाटील, पोलीस निरीक्षक आशा कोरके, नंदकुमार गोपाळे, बांधकाम व्यावसायीक सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या दोन उपायुक्त, दोन सहायक पोलीस आयुक्त आणि एका निरीक्षकाची बदली सशस्त्र विभागात करण्यात आली होती. यामध्ये पराग मणेरे यांचाही समावेश होता. गुन्हे शाखेचे उपायुक्त अकबर पठाण, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त संजय पाटील, सिद्धार्थ शिंदे आणि पोलीस निरीक्षक आशा कोरके यांची सशस्त्र विभागात बदली करण्यात आली होती. अशा परिस्थिती नेमणुकीच्या ठिकाणी कार्यरत ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य ठरणार नसल्याने त्यांची बदली करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

निलंबित अपर पोलीस अधीक्षक पराग मणेरे यांना त्यांच्याविरुद्धच्या दाखल गुन्ह्यांच्या प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय, तसेच त्यांच्याविरुद्धच्या प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून  शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश गुरूवारी जारी करण्यात आला.