निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : राजकीय मंडळींचा वरचष्मा असलेल्या राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांवर शासनाने मेहरनजर दाखवत विनानिविदा कामे देण्याची पूर्वी दहा लाख रुपये असलेली मर्यादा आता १५ लाख इतकी करताना, वर्षभरात एकऐवजी तीन कोटींची कामे देण्याची मुभा दिली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना मात्र पूर्वीची ६० लाखांची मर्यादा कायम ठेवली आहे. खासदार, आमदार निधीतील कोट्यवधींची कामे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून केली जातात. या मंडळातील टक्केवारी चांगलीच चर्चेत आहे. पूर्वी तीन लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा तर त्यावरील कामे ई-निविदेद्वारे मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रत्येकी ३३ टक्के प्रमाणे तर नोंदणीकृत कंत्राटदारांना खुल्या निविदा पद्धतीने ३४ टक्के कामे दिली जात होती. आता नव्या निर्णयानुसार, मजूर सहकारी तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थेला १५ लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा तर नोंदणीकृत कंत्राटदारांना वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन व त्यावरील ५० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदेद्वारे दिली जाणार आहेत. याशिवाय आता मजूर सहकारी संस्थांना विनानिविदा एक कोटी तर ई-निविदेद्वारे दोन कोटी अशी तीन कोटींची कामे घेता येणार आहे. बेरोजगारांच्या संस्थांना पूर्वीप्रमाणेच ६० लाखांपर्यंतची कामे मिळणार आहेत. या मर्यादेत वाढ करण्यात आलेली नाही. आणखी वाचा-परीक्षांच्या काळात तरी लोकल वेळेत चालवा; रेल्वे प्रवासी संघटनेची मागणी, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती राज्यात हजारो मजूर संस्था असून यावर प्रामुख्याने राजकीय मंडळींचे प्राबल्य आहे. यापैकी अनेक मजूर संस्था बोगस असूनही त्याबाबत कारवाई झालेली नाही. आता या नव्या निर्णयामुळे मजूर सहकारी संस्थांना चांगलाच फायदा मिळणार आहे. मुंबईत म्हाडाची अधिकाधिक कंत्राटे कुठल्या मजूर संस्था मिळवतात हे पाहता, या निर्णयामागील मेख लक्षात येईल. राजकीय पुढाऱ्यांचा वरदहस्त असलेल्या अनेक मजूर संस्था आहेत. मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी अनेक वर्षे केली जात होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही मागणी मान्य झाली नाही. गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मात्र याबाबत पुढाकार घेत याबाबत शिफारशी करण्याची समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात ही मर्यादा दहा लाखांहून १५ लाख तसेच ५० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदेद्वारे देण्याचे मान्य करण्यात आले. याशिवाय मजूर संस्थांना वर्षभरात तीन कोटींपर्यंतची कामे देण्यात यावीत, असाही निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर म्हाडाला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. म्हाडाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अखेर गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. आणखी वाचा-मुंबई : नेपीयन्सी रोडवरील कार्यालयाच्या जागेचाही विकास? मजूर संस्थांनी ३० लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा देण्याची मागणी केली होती. मात्र ३० लाखांऐवजी १५ लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना ६० लाखांची मर्यादा असली तरी ते खुल्या निविदेद्वारे कितीही कोटींची कामे घेऊ शकतात. मजूर संस्थांनी किती कामे घ्यावीत यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. -भीमराव काळे, उपमुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ.
