प्रेमविवाह करू इच्छिणाऱ्या गर्भवती महिलेला दिलासा; संरक्षण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

ही महिला सज्ञान आहे. तसेच, तिच्या कुटुंबीयांनी तिचे नाते स्वीकारले नसले तरी तिला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. महिलेच्या वडिलांनी हेबियस कॉर्पस (सबंधित व्यक्तीला आहे त्या स्थितीत सादर करण्याची मागणी) याचिका केली होती. तसेच, मुलगी एप्रिल महिन्यापासून बेपत्ता असल्याचा दावा करून तिला हजर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. परंतु, ही याचिकाही खंडपीठाने महिलेला पोलीस संरक्षणाचे आदेश देताना निकाली काढली.

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राबाहेर जोडीदारासह राहणाऱ्या महिलेला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी, तिचे कुटुंब अडथळे निर्माण करत असल्याने आणि तिचे नातेसंबंध स्वीकारत नसल्याने तिने स्वतःच्या इच्छेने घर सोडले होते, असे महिलेने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सध्या ती तीन महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला जोडीदाराशी लग्न करून स्थायिक व्हायचे आहे, अशी इच्छाही महिलेने न्यायालयाकडे व्यक्त केली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. ही महिला सज्ञान आहे आणि तिला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शिवाय, तिला काय करायचे आहे याबाबतची इच्छाही तिने व्यक्त केली आहे. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याने केलेली याचिका प्रलंबित ठेवली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने महिलेला दिलासा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

नातेसंबंधांमुळे महिलेला तिच्या कुटुंबीयांकडून धोका असल्याची भीती तिने न्यायालयाकडे व्यक्त केली. तसेच, पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. त्यामुळे, वाकोला पोलिसांनी ही महिला सध्या राहत असलेल्या परिसरातील स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा आणि तिचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय ?

महिलेच्या वडिलांनी एप्रिलमध्ये वाकोला पोलिसांत ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. तथापि, याचिकाकर्त्याची मुलगी तिच्या जोडीदारासह महाराष्ट्राबाहेर राहत आहे. तिचे पालक आणि नातेवाईक तिच्या नात्याविरुद्ध असल्याने महिलेने त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता, असेही प्राथमिक चौकशीत उघड झाले होते.