राज्यातील म्हाडा पुनर्विकासात सरसकट तीन चटईक्षेत्रफळाचा आग्रह! राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर

परवडणाऱ्या घरांसाठी …

राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या म्हाडाशी संबंधित सर्व गृहनिर्माण योजनांना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ घोषित करावे, अशी आग्रही मागणी उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी केली आहे. गृहनिर्माण धोरणात याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. त्यामुळे सामान्यांना अधिकाधिक परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना वेग येईल, असा दावाही जैस्वाल यांनी केला आहे. म्हाडाशी संबंधित वा संयुक्त भागीदारीतील सर्व गृहनिर्माण योजनांना तीन चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

खासगी भूखंडालाही लाभ!

म्हाडामार्फत मोकळ्या भूखंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्वस्त दरातील गृहनिर्माण योजनेसाठी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मंजूर करण्यात यावे. याशिवाय खासगी भूखंडावर संयुक्त भागीदारीत राबविण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेसाठी तीन इतकेच चटईक्षेत्रफळ द्यावे. मूळ चटईक्षेत्रफळापेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळाच्या प्रमाणात घरे बांधून घेण्यात यावीत, असेही सुचविण्यात आले आहे. काही म्हाडा वसाहतीत सहा ते नऊ मीटर रुंदीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे तीन इतके चटईक्षेत्र‌फळ लागू झाले तरी ते वापरता येणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास बंधनकारक करावा, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे. सध्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत संयुक्त भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे.

अधिमूल्यात सवलत

याशिवाय राज्यासाठी लागू असलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावरील अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत देणे, पुनर्वसनातील सदनिकांसाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क व त्यावरील अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारणे, पुरक चटईक्षेत्रफळासाठी असलेल्या दहा टक्क्यांऐवजी पाच टक्के अधिमूल्य आकारणे, पुनर्वसनातील सदनिकांसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी २५ टक्के मालमत्ता कर आणि त्यानंतर पुढील अडीच वर्षांसाठी ५० टक्के आणि त्यापुढील अडीच वर्षांसाठी ७५ टक्के मालमत्ता कर आकारावा, अशा सूचनाही जैस्वाल यांनी केल्या आहेत.