स्थानिक संस्थाकराविरोधात एल्गार पुकारत ठाण्यातील व्यापाऱ्यांनी बुधवारी प्रमुख बाजारपेठा कडकडीत बंद करताच कंठ फुटलेल्या स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी दिवसभर जकातीचे समर्थन करत नव्या कर पद्धतीस जोरदार विरोध केला. ठाण्यातील जकात नाक्यांवरील दलालांची साखळी आणि त्यास लाभलेले राजकीय समर्थन काही लपून राहीलेले नाही. जकात नाक्यांवरील बनावट पावत्यांची प्रकरणे यापूर्वी अनेकदा गाजली आहेत. असे असताना एलबीटीपेक्षा जकातच बरी, असा धोशा लावत शिवसेना नेत्यांनी महापालिकेची आर्थिक घडी कोलमडल्याचा टाहो सर्वसाधारण सभेत फोडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मात्र शिवसेनेच्या भूमिकेला विरोध करत एलबीटीचे एका अर्थाने समर्थनच केले.
ठाणे महापालिकेत बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी शिवसेनेने व्यापाऱ्यांची बाजू घेत ‘एलबीटी’ला कडाडून विरोध केला. स्थानिक संस्था करास व्यापाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे ठाणे, कळवा, मुंब्रा भागातील विकासकामे कशी होणार, असा सवाल शिवसेना नगरसेवकांनी यावेळी उपस्थित केला. ठेकेदारांची बिले कशी द्यायची तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
स्थानिक संस्था करामुळे महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे, अशी विचारणा त्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केली असता महापालिकेच्या तिजोरीत ४० कोटी रुपये शिल्लक आहेत, असे उपायुक्त के. डी. निपुर्ते यांनी सांगितले. तसेच स्थानिक संस्था कर भरणार नाहीत, त्यांना दोन टक्के व्याज भरावे लागणार आहे. या कराचा निषेध करण्यासाठी सभा तहकूब करावी, अशी सूचना शिवसेनेने मांडली. मात्र, त्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे १५ मिनिटे सभा तहकूबी संबंधी शिवसेनेनेच ठराव केला आणि त्यास महापौर हरिशचंद्र पाटील यांनी मान्यता दिली. मात्र, स्थानिक संस्था कराविषयी चर्चा सुरू असताना महापौरांनी सभा तहकुबीस मान्यता दिल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महापौरांविरोधात घोषणाबाजी केली.
