लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारने शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी ‘विशेष जन सुरक्षा विधेयक’ तयार केले आहे. मात्र , हे विधेयक जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणत असल्याचा आरोप जन सुरक्षा विधेयक २०२४ विरोधी समितीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी दुपारी ३ वाजता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
जन सुरक्षा विधेयकात बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना याबाबतच्या व्याख्या अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य बेकायदेशीर आहे आणि कोणती संघटना बेकायदा हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार सरकारने बेकायदेशीर म्हणून घोषित केलेल्या संघटनेच्या सभासद व सहकाऱ्यांसाठी अनेक वर्षांचा कारावास व लाखो रुपयांचा दंड अशा तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्या अत्यंत चुकीच्या असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, हे जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करावे यासाठी जन सुरक्षा विधेयक २०२४ विरोधी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या वतीने मंगळवारी मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तहसिल कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
