मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई: पुणे ते नागपूर अंतर केवळ आठ तासांत पार करण्याकरिता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) हाती घेण्यात आलेल्या पुणे-औरंगाबाद द्रुतगती मार्गाच्या आराखडय़ाचे काम जयपूरमधील कंपनीने सुरू केले असून २६८ किमीच्या आणि १०,०८० कोटी रुपये खर्चाच्या या मार्गाचे प्रत्यक्ष काम २०२३ पासून सुरू करण्याचे एमएचएआयचे नियोजन आहे. पुणे रिंग रोडपासून सुरू होणारा पुणे-औरंगाबाद मार्ग शेंद्रा एमआयडीसी येथून मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. त्यामुळे पुणे ते नागपूर प्रवास पंधरा तासांऐवजी केवळ आठ तासात करता येणार आहे. महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राज्यभर द्रुतगती मार्गाचे जाळे विणले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि एमएचएआयच्या माध्यमातून ५२६७ किमीचे हे जाळे विणले जात आहे. यात आता आणखी एका २६८ किमीच्या द्रुतगती मार्गाची भर पडली आहे. एनएचएआयकडून २६७ किमीचा पुणे-औरंगाबाद द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प राबविला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच या मार्गाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर हा मार्ग चर्चेत आला आहे. या मार्गाच्या आराखडय़ाच्या कामाला दोन महिन्यांपूर्वी जयपूरमधील एमएसव्ही इंटरनॅशनल आयएनसी आणि आरमेंज ( अफटएठॅए) इंजिनीयिरग अ‍ॅण्ड मेनेजमेंट कन्सल्टंट या भागीदारी कंपनीच्या माध्यमातून सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती एनएचएआयमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एमएसआरडीसीच्या पुणे रिंग रोड प्रकल्पापासून या मार्गाला सुरुवात होणार असून औरंगाबादमधील शेंद्रा एमआयडीसी येथे मार्ग समृद्धी मार्गाला जोडला जाणार आहे. पाथर्डी, शेगाव, पैठण अशा गावांतून हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गाला रांजणगाव आणि बिडकीन अशी दोन प्रवेशद्वारे असणार आहेत. मात्र हा मार्ग प्रवेश नियंत्रण मार्ग (अ‍ॅक्सेस कंट्रोल रोड) असणार असल्याने दोन प्रवेशद्वार वगळता इतर कुठून या मार्गावर प्रवेश करता येणार नाही. अशा या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या आराखडय़ाचे काम मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे एनएचएआयचे नियोजन आहे. आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून जून २०२३ मध्ये कामाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही एनएचएआयमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एमएसआरडीसीचा मदतीचा हात दहा हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी पुणे, अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील गावांमधील जमीन मोठय़ा संख्येने संपादित करावी लागणार आहे. १०० मीटर रुंदीप्रमाणे या मार्गासाठी जमीन लागणार आहे. यासाठी नेमकी किती जमीन संपादित करावी लागेल हे आराखडा पूर्ण झाल्यास स्पष्ट होईल. मात्र जमीन संपादनाची एमएसआरडीसीची असेल. त्यानुसार राज्य सरकार, एनएचएआय आणि एमएसआरडीसीमध्ये चर्चा झाली आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर राज्य सरकार, एमएसआरडीसी आणि एनएचएआय यांच्यामध्ये यासंबंधी करार होणार आहे. एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.
