मुंबई : पुणेस्थित बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाने बुथवारी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यातही जामीन मंजूर केला. भोसले यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात ते दोषी असल्याचे पुराव्यांतून दिसून येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना प्रामुख्याने नोंदवले. ईडीने २८ जून २०२२ रोजी भोसले यांना अटक केली होती.
भोसले यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात ते दोषी नाहीत हे मानण्याची अनेक कारणे आहेत, याशिवाय, अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये भोसले यांना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे, असेही न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी भोसले यांची जामिनाची मागणी मान्य करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. भोसले यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २६ मे २०२२ रोजी अटक केली होती, त्यानंतर, याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने भोसले यांना अटक केली होती. सीबीआयने नोंदवलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
हेही वाचा >>>यंदा गणेश विसर्जनासाठी २०४ कृत्रिम तलाव; गेल्या ११ वर्षांत कृत्रिम तलावातील गणेशमूर्ती विसर्जनात ३७१ टक्क्यांनी वाढ
निधी वळविण्याच्या बदल्यात भोसले यांना येस बँकेचे संस्थापक आणि प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांच्याकडून लाच देण्यात आली होती. येस बँकेने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला (डीएचएफएल) चार हजार कोटीं रुपये वितरीत केले होते. ही रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित असून डीएचएफएलने या रकमेपैकी १ हजार २४० कोटी रुपये प्रकरणातील आणखी एक आरोपी संजय छाब्रिया यांच्या अध्यक्षतेखालील रेडियस ग्रुपच्या तीन गटांना कर्ज म्हणून वितरित केली होती. डीएचएलएफकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले यांना रेडियस ग्रुपकडून देखील ३५० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. त्याबाबतचे पुरेसे पुरावे असल्याचा दावाही ईडीने केला.
हेही वाचा >>>गिरगाव चौपाटीवर ब्लू बॉटल जेलीफिशचा वावर
दुसरीकडे, आपल्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत आणि आपण केलेले सर्व व्यवहार व्यावसायिक स्वरूपाचे कायदेशीर व्यवहार असल्याचा दावा भोसले यांच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. याशिवाय, भोसले यांच्यावरील ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात ७०, तर सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात १८७ साक्षीदार तपासण्यात येणार आहेत. त्यामुळे, नजीकच्या काळात दोन्ही खटले सुरू होऊन पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असा दावाही भोसले यांच्या वतीने करण्यात आला.
तथापि, २०१४-१५ या वर्षात भोसले यांनी केलेल्या गुंतवणुकीनुसार आणि परस्पर सहमती करारानुसार रक्कम परत केली जात असल्याचे व्यवहारातून दिसून आले. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांतून उत्पन्न निर्माण केले जाईल आणि त्याचा उपयोग गुंतवणूक परत करण्यासाठी केला जाईल, असा विचार २०१४ आणि २०१५ मध्ये कोणी केला नव्हता, असेही न्यायालयाने भोसले यांना दिलासा देताना नमूद केले.
