मुंबई : मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवराज मानसपुरे यांची अवघ्या सहा महिन्यांत तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते त्यांना अलिकडेच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. त्यानंतरही कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली झाल्याने यामागील कारणांबाबत अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. वैष्णव यांच्या हस्ते गेल्याच महिन्यात भारतीय रेल्वेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे १०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘अति विशिष्ट रेल्वे सेवा पुरस्कार-२०२३’ प्रदान करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. मानसपुरे यांनाही गौरवले गेले होते. त्यांनी मध्य रेल्वेच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी म्हणून मे २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारला. त्यांचा वक्तशीरपणा, कर्तव्यदक्ष कार्यपद्धतीमुळे अल्पावधीतच हाताखालील अधिकाऱ्यांना खुर्चीवरून उठावे लागू लागले. तथाकथित पत्रकारांची ‘लॉबी’ मानसपुरे यांनी मोडीत काढल्याची चर्चा आहे. हे अधिकारी आणि तथाकथित पत्रकारांनी डॉ. मानसपुरे यांच्याविरोधात रेल्वे मंडळाकडे तक्रारी करण्यास सुरूवात केल्याचेही सांगितले जाते. हेही वाचा : महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा बळवण्यासाठी रेसकोर्स व्यवस्थापनावर दबाव;आमदार आदित्य ठाकरे यांचे गंभीर आरोप दुसरीकडे रेल्वेने विविध विभागांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी सेल्फी बूथ’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी सेल्फी पॉइंट्स’ उभारले आहेत. मध्य रेल्वेवरील ५० स्थानकांमध्ये यासाठी तब्बल १.२५ कोटींचा खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले होते. या माहितीच्या आधारे विरोधी पक्षांनी समाजमाध्यमांवर निषेध व्यक्त केला होता. ही माहिती डॉ. मानसपुरे यांनी दिल्याची चर्चा असून त्यामुळेच त्यांची बदली करण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचा कालावधी साधारणत: तीन वर्षांचा असताना मानसपुरे यांना केवळ सात महिन्यांत हटविण्यात आले आहे. हेही वाचा : कॅसिनोबाबत राज्य सरकारला कायदा लागू करण्याचे आदेश द्या; मागणीसाठी उच्च न्यायालयात पुन्हा जनहित याचिका "मध्य रेल्वेच्या महत्त्वाच्या स्थानकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी सेल्फी बूथ’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी सेल्फी पॉइंट्स’साठी उभारलेल्या खर्चाची माहिती अधिकारात माहिती मिळवली. यातून जाहिरातीवर पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचे दिसले. या कारणासाठी मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली झाली असेल, तर हा प्रकार अत्यंत वाईट आहे." - अजय बोस, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
