मुंबई : राज्य सरकारने पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांची समिती स्थापन केली आहे. पण, आर्थिक भार न येता विभागाची पुनर्रचना आणि सक्षमीकरण करण्याची अट घातल्यामुळे समितीच्या कामात अडथळे येत आहेत. आजवर तीन बैठका होऊनही समिती ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकलेली नाही.
राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २८ मे रोजी एक शासन निर्णय जारी करून पणन विभागाची पुनर्रचना आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. गोयल यांच्यासह निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट आणि निवृत्त पणन संचालक सुनिल पवार यांचा समितीत समावेश आहे. त्यानंतर सहा जून रोजी समितीची फेररचना करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. शुक्रवारी, १३ जून रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जारी करून समितीची कार्यकक्षा वाढविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून तीन शासन निर्णय जारी होऊन ही समितीला काम करण्यास अडथळा येत आहे. पहिल्या शासन निर्णयात कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न येता काही पदे स्वतंत्र करण्याबाबत अभ्यास करावा, असा निर्देश आहे. त्यामुळे समितीच्या आजवर तीन बैठका होऊनही समिती ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकलेली नाही.
डॉ. उमाकांत दांगट समितीच्या अहवालात राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या शेतीमालाच्या खरेदी – विक्रीसाठी राज्यात स्वतंत्र आस्थापना व पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेला स्वतंत्र पणन विभागाची गरज असल्याचे म्हटले होते. सरकारने हा अहवाल स्विकारलेला आहे. त्यामुळे गोयल समितीने स्वतंत्र पणन विभागाची शिफारस करणे अपेक्षित आहे. पण, आर्थिक भार वाढू न देता शिफारस करणे शक्य नसल्याचे समितीतील एका सदस्याने म्हटले आहे.
स्वतंत्र पणन विभाग शक्यता किती
पणन विभागाच्या आखत्यारीत राज्य स्तरावर पुणे येथे पणन संचालनालय व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, या दोन आस्थापना कार्यरत आहेत. कृषी पणन मंडळाची आठ विभागीय कार्यालये आहेत. पण, जिल्हा व तालुका स्तरावर पणन मंडळाची कोणतीही यंत्रणा नाही. पणन संचालनालयाचे राज्यस्तरीय कार्यालय पुणे येथे असले तरीही त्यांना सहाय्य करण्यासाठी त्यांच्या अधिनस्त विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर कोणतीही स्वतंत्र आस्थापना नाही.
पणन विभागाचे ग्रामीण भागातील कामकाज सहकार विभागाच्या अधिनस्त असलेले विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था त्यांना उपलब्ध असलेलेल्या वेळेनुसार करतात. त्यामुळे पणन विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पणन संचालनालय व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, या दोन आस्थापनांसह महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापून उत्पादक पणन महासंघ, ग्राहक महासंघ आदींचे एकत्रिकरण करून स्वतंत्र विभागाची स्थापना होणे अपेक्षित आहे.
काम करण्यास मर्यादा
राज्य सरकारने पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, काही अटी-शर्थींमुळे समितीला काम करण्यास मर्यादा येत आहे. त्याची कल्पना सरकारला दिलेली आहे, अशी माहिती निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांनी दिली.
