बाद नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक स्वीकारणार

देशाच्या आर्थिक आघाडीवर हलकल्लोळ माजविणाऱ्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे जनसामान्यांबरोबरच भरडल्या गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने अखेर सात महिन्यांनंतर बुधवारी दिलासा दिला. एकीकडे, चलनातून बाद केलेल्या पाचशे रुपये व एक हजार रुपयांच्या नोटा खातेदारांकडून स्वीकारण्यास बंदी आणि दुसरीकडे बँकांकडील जमा बाद नोटा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नकार अशा दुहेरी कोंडीत अडकलेल्या बँकांकडील बाद नोटा स्वीकारून त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत बदलून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. सात महिन्यांनंतर असा निर्णय घेण्याची उपरती होण्यामागील कुठलेही तार्किक कारण सरकारने दिले नसले तरी महाराष्ट्रातील आक्रमक शेतकरी आंदोलन व तिजोरी रिती असतानाही कृषीकर्जमाफी देण्याचा दट्टय़ा यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना यासंदर्भात सपशेल माघार घ्यावी लागल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व एक हजारच्या नोटा चलनातून अचानक बाद केल्या. बाद नोटा बदलून देण्यासाठी नागरिकांना मुदत देण्यात आली. याच दरम्यान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बाद नोटा जमा होऊ लागल्यानंतर काळा पैसा पांढरा केला जात असल्याची शक्यता व्यक्त करीत केंद्राने जिल्हा बँकांना बाद नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकडील जमा झालेल्या नोटा स्वीकारायलाही नकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील २६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे तब्बल २७७१ कोटी गेल्या आठ महिन्यांपासून केवळ पडून होते. त्यामध्ये सर्वाधिक ५७३.८९ कोटी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे अडकून पडले होते. तर नाशिक, सांगली आणि कोल्हापूर या बँकांकडेही सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या नोटा अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा बँकांची कमालीची चलनकोंडी झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह राज्यातील बडय़ा राजकीय नेत्यांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक, न्यायालय या पातळ्यांवर प्रयत्न केले, मात्र त्यास यश आले नाही. ही कोंडी अखेर फुटण्यास कारणीभूत ठरले ते महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन.

शेतकरी आंदोलन शमविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याखेरीज शेतकऱ्यांना खरिपासाठी १० हजार रुपयांची मदत तातडीने देण्याची घोषणाही सरकारने केली. मात्र, ही अग्रिम कर्जाची रक्कम देण्यास बँकांनी नकार दिल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली होती. त्यातच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कर्जवाटपात सरकारला सहकार्य करायचे नाही, असा पवित्रा घेतला व सरकारला खिंडीत गाठले. हा पेच सोडवायचा तर जिल्हा बँकांची चलनकोंडीतून सुटका करण्याखेरीज पर्याय नाही, याची जाणीव झाल्याने राज्यातील नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला व अखेर बुधवारी याबाबतचा निर्णय अर्थखात्याने जाहीर केला.

३० दिवसांची मुदत

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून बाद झालेल्या आणि ३० डिसेंबपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि टपाल कार्यालयात जमा असलेल्या पाचशे व एक हजार रुपयाच्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कोणत्याही कार्यालयात स्वीकारल्या जातील, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. ३० दिवसांत म्हणजेच २० जुलैपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेत जुन्या नोटा जमा केल्यानंतर नव्या स्वरूपातील रक्कम संबंधित बँकेच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.