मुंबई : जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा सपाटा सुरूच आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १८ हजार ६१८ कोटींच्या चार कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये धुळे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक आणि रायगड जिल्ह्यातील दोन कामांचा समावेश आहे. धुळ्यातील प्रकल्पाला दुसरी तर वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
शिंदखेडा (जि. धुळे) तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस ५३२९.४६ कोटी रुपयांची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे धुळे तालुक्यातील एकूण ३६,४०७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार असून, ५२,७२० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्पाचा समावेश केंद्र सरकारच्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर मार्च २०२५ अखेर २४०७.६७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २०२५.६४ कोटी रुपयांची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. वैभववाडी तालुक्यातील ४,४७५ हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामधील ८३५ हेक्टर, असे एकूण ५,३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प भूसंपादना अभावी रखडला आहे.
मुंबई, ठाण्याच्या पाणी प्रश्नावर तोडगा
कर्जत तालुक्यातील (जि. रायगड) पोशीर प्रकल्पास ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर १२.३४४ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा ९.७२१ टीएमसी आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी ७.९३३ टीएमसी आणि औद्योगिक वापरासाठी १.८५९ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पुरविले जाणार आहे. यासह मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी (ता. कर्जत) येथे शिलार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस ४८६९.७२ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, पनवेल महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिका आदी शहरांना पुरविले जाणार आहे.
