सिमेंट ट्रकच्या अपघातानंतर बंद पडलेल्या आरएमसी प्रकल्पाला दिलासा; मीरा-भाईंदर महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मीरा रोड येथील या प्रकल्पाजवळ एका शाळकरी मुलाला सिमेंट डंपर ट्रकने चिरडले होते. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी, १२ सप्टेंबर रोजी महापालिकेने प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. हा ट्रक प्रकल्पाशी संबंधित नव्हता. तरीही तथ्यांची पडताळणी न करता महापालिकेने प्रकल्प राबवणाऱ्या आरडीसी काँक्रिट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली, असेही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने महापालिकेचा आदेश रद्द करताना नमूद केले. ट्रकने चिरडल्याने १२ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, प्रकल्पाविरुद्ध कारवाईच्या मागणीसाठी संतप्त स्थानिकांनी रस्त्यावर निदर्शने केली आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला याबाबतचे वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले होते.

महापालिकेने ११ सप्टेंबर रोजी बजावलेली नोटीस आपल्याला १२ सप्टेंबर रोजी मिळाली. या नोटिशीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) २०१६च्या अधिसूचनेचा दाखला देण्यात आला होता. तसेच, अधिसूचनेनुसार शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालयांपासून २०० मीटर अंतरावर अशा प्रकल्पांना प्रतिबंधित केले गेले आहे. असे असताना या नियमांचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प कार्यरत असल्याचे नोटिशीत म्हटले होते. या नोटिशीनंतर, महापालिकेने १२ सप्टेंबर रोजी प्रकल्पाचा परवाना रद्द केला आणि प्रकल्पाला सील ठोकले, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता. कंपनीला सुनावणीची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही. तथापि, १५ सप्टेंबर रोजी महापालिकेने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला कंपनीने उत्तर दिले. त्यात संबंधित शाळा प्रकल्पापासून बंधनकारक २०० मीटर अंतरावर नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर, महापालिकेने कंपनीला सुनावणी दिली. परंतु, ३० सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा कंपनीला कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले आणि परवाना रद्द केला, असा दावा कंपनीने याचिकेद्वारे केला.

दोनशे मीटरची अट एमएमआरला लागू नाही

कंपनीने याचिकेत एमपीसीबीच्या २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेचा दाखला दिला. त्यानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशमधील (एमएमआर) आरएमसी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती. तसेच, एमएमआर वगळता शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालयांच्या ५०० मीटरच्या परिघात आरएमसी प्रकल्पांना बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे, आपल्या प्रकल्पाला महापालिकेने २०१६च्या अधिसूचनेनुसार कारणे दाखला नोटीस बजावली असून ती आपल्याला लागू नसल्याचा दावाही कंपनीने केला होता. तसेच, प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.

दाट वस्तीतील प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय परिणाम

दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात आरएमसी प्रकल्प राबवण्याचे पर्यावरणावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे, प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा प्रतिदावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. जानेवारी २०२३ मध्ये एमपीसीबीने मंजुरी दिल्यानंतर, मार्च २०२३ मध्ये महापालिकेने आरडीसी काँक्रीटच्या आरएमसी प्रकल्पाला परवाना दिला होता. नंतर ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत प्रकल्पाच्या परवान्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती.

न्यायालयाचे म्हणणे…

महापालिकेने कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आरडीसी काँक्रीटला पुरेसा वेळ दिला नाही. एमपीसीबीची २०१६ ची मार्गदर्शक तत्त्वे एमएमआर वगळता संपूर्ण राज्या99त लागू असताना कंपनीला याच अधिसूचनेनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. एमपीसीबीने एमएमआरमधील आरएमसी प्रकल्पांना महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनीची कमतरता लक्षात घेऊन ५०० मीटर बफर झोन राखण्यापासून सूट दिली गेली होती, असेही न्यायालयाने प्रकल्पाचा परवाना पुनर्संचयित करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.