जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेशात दुरुस्ती

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पद्धत १९९६ मध्ये तयार झालेल्या नियमांनुसार लागू करण्यात आली होती. या नियमांतील नियम ४ नुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या गटांमध्ये फेरफार करून आरक्षण बदलले जात होते. मागील निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता. या पद्धतीनुसार १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरविण्यात आले होते.

त्यानंतर राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवीन नियम जारी केले. त्यातील नियम १२ अंतर्गत ही निवडणूक ‘ पहिली निवडणूक ’ म्हणून मानण्यात आली. या तरतुदीमुळे १९९६ च्या नियमांतील रोटेशन पद्धतीचा विचार होणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे विविध खंडपीठांपुढे यासंबंधी अनेक याचिका दाखल झाल्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निकाली काढल्या होत्या. मात्र त्या आदेशात चुकून मध्यप्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाल्याने, पक्षकारांच्या संमतीने मंगळवारी दुरुस्ती करण्यात आली.

जोपर्यंत सक्षम प्राधिकारी १९९६ च्या नियमांतील नियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या निर्देशांनुसार आरक्षण प्रदान करीत आहे, तोपर्यंत २०२५ आरक्षण देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील नियम १२ मध्ये (ज्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे), त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्ती आदेशात स्पष्ट केले आहे. या स्पष्टीकरणामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने पूर्वीच्याच पद्धतीने आरक्षण देण्याची मुभा आहे. आता आयोगाची भूमिका महत्वाची राहणार आहे.