मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून समुह पुनर्विकासाअंतर्गत अंधेरी पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर गेल्या आठवड्यात गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीचा शासननिर्णय जारी करीत प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानुसार आता मुंबई मंडळाकडून कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा काढली जाणार आहे. हा पुनर्विकास योग्य प्रकारे आणि जलदगतीने मार्गी लावावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाने अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याचेही शासननिर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अंधेरी पश्चिम येथील म्हाडाच्या दोन लाख ९९ हजार चौ. मीटर जागेवर सरदार वल्लभभाई पटेल नगर वसाहत उभी आहे. या वसाहतीतील २० ते २२ हजार चौ. मीटर जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. तर उर्वरित इमारतींचा पुनर्विकास होणे बाकी होते. मुंबई मंडळाने मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर सी अँड डी प्रारुपानुसार या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेत यासंबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठववला होता. या प्रस्तावास काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गेल्या आठवड्यात मान्यतेसंबंधीचा शासननिर्णय प्रसिद्ध करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता लवकरच मुंबई मंडळाकडून या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, शासननिर्णयानुसार हा पुनर्विकास योग्य प्रकारे आणि जलद मार्गी लागावा यासाठी एका उच्चाधिकार समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात म्हाडा उपाध्यक्ष, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (विषयाशी संबंधित), गृहनिर्माण विभागातील या विषयाशी संबंधित सचिव/उपसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यात सदस्य सचिव म्हणून काम करतील. या समितीकडून पुनर्विकासासंबंधी ज्या काही शिफारशी केल्या जातील त्यासंबंधीचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे सादर करून त्याला मान्यता घेणे मुंबई मंडळाला आवश्यक असणार आहे. तसेच या समितीकडून प्रत्येक चार महिन्याने कामाचा, कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तर रहिवाशांच्या समस्यांचे निराकरण करून पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी मुंबई मंडळाने तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असेही आदेश सरकारने शासननिर्णयाद्वारे मुंबई मंडळाला दिले आहेत.