कुटुंबीयांना १५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

जिवाला धोका असल्याच्या कारणास्तव सुरक्षेची मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी हत्येप्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे ग्रामीणच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे. तसेच या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर शेट्टी कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून १५ लाख रुपये देण्याचे अंतरिम आदेशही आयोगाने दिले आहेत.

तळेगाव दाभाडे येथील घराजवळ शेट्टी यांची १३ जानेवारी २०१० रोजी भरदिवसा तीक्ष्ण शस्त्राचे वार करून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण नेहमीच नवनवीन खुलाशांमुळे सतत चर्चेत राहिले. त्यात हत्या घडवून आणणाऱ्यांना वाचवण्यात आणि खोटा पुरावा सादर करण्यात वरिष्ठ पोलीस गुंतल्याचे समोर आल्यावर विशेष करून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते.

शेट्टी यांनी जिवाला धोका असल्याचे सांगत पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याच्या मागणीसाठी २३ नोव्हेंबर आणि २४ डिसेंबर २००९ रोजी अर्ज केले होते. मात्र त्यांना सुरक्षा उपलब्ध करणे दूर, त्यांच्या या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे नमूद करत आयोगाने उपअधीक्षक दिलीप शिंदे, रामदास पोकळे आणि श्रीकांत कोकाटे या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाकडून प्रकरणाची दखल

• शेट्टी यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून अनधिकृत बांधकामांची आणि सरकारी जमीन बळकावण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली होती.
• हत्या होण्यापूर्वी शेट्टी यांनी लोणावळा येथील भूखंड खरेदीचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. त्यामुळे ज्या ‘लॅण्ड माफिया’चे हितसंबंध दुखावले गेले त्यांनी शेट्टी यांची हत्या घडवून आणल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. नंतर याचिकेची व्याप्तीही वाढवली होती.