धारावी पुनर्विकासासाठी २०१८मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत दुबईस्थित सेकलिंक समूहाने बाजी मारल्यानंतर रेल्वे भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत अखेर या निविदाच रद्द करण्यात आल्या. त्यावेळी या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आता पुन्हा नव्याने निविदा जारी करण्यात आल्या असून धारावी पुनर्विकासासाठी यंदा मात्र सेकलिंक उत्सुक नसल्याचे कळते. एका भारतीय कंपनीसोबत ही कंपनी वेगळ्या नावाने या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- घाटकोपरच्या मैदानात ऐतिहासिक तोफांचे जतन; मुंबईकरांना आठ फूट लांब तोफा पाहता येणार
गेल्या वेळी जारी करण्यात आलेल्या निविदेची किमान किंमत ३१५० कोटी होती. यावेळच्या निविदेची किमान किमत १६०० कोटी आहे. गेल्या वेळी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करू शकतील, असे पुरावे सादर करणे बंधनकारक होते. आता ती रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून निविदेत सहभागी होणाऱ्या कंपनीची ३१ मार्च २०२२ अखेरपर्यंत वार्षिक उलाढाल २० हजार कोटींच्या घरात असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय या प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार कंपनीची उलाढालही दोन हजार कोटींच्या घरात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी जारी केलेल्या निविदेत आठ कंपन्या एकत्र सहभागी होऊ शकत होत्या. परंतु आता ती संख्या दोन इतकी करण्यात आली आहे. नव्या निविदेनुसार सुरुवातीला ३२० कोटी रुपये भांडवल उभी करू शकणारी कंपनी या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार आहे.
हेही वाचा- समृद्धी महामार्गाचे दिवाळीपूर्वी उद्घाटन? लवकरच तारीख निश्चित होण्याची शक्यता
गेल्या निविदेत शेवटपर्यंत चारच कंपन्या तग धरून होत्या. त्यातही नंतर सेकलिंक टेक्नॉलॉजी (७२०० कोटी) आणि अदानी समूह (४५०० कोटी) या कंपन्या शर्यतीत होत्या. त्यामुळे अर्थात सर्वच बाबतीत सेकलिंक समूह सरस ठरला होता. तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या समितीनेही सेकलिंक समूहाला पात्र ठरविले होते. परंतु रेल्वेचा ४५ एकर भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत या निविदा प्रक्रियेबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे मत अजमावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु निविदेतील अटी व शर्तींमध्ये बदल होत असल्यामुळे त्या रद्द करण्याचा महाधिवक्त्यांचा निर्णय मान्य करीत महाविकास आघाडी सरकारने तसा निर्णय घेऊन नव्याने निविदा काढण्याचे ठरविले. मात्र सत्ताबदल झाल्याने आता शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्याने निविदा जारी केल्या असल्या तरी त्यात बरेच बदल केले आहेत. सरस ठरूनही कंत्राट न दिल्याचे कारण पुढे करीत सेकलिंक समूहाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असली तरी निविदेबाबत न्यायालयाने कुठलाही आदेश न दिल्याने राज्य शासनाने पुन्हा निविदा जारी केल्या आहेत.
हेही वाचा- मुख्य सेवाहक्क आयुक्तपद ८ महिन्यांपासून रिक्त!; सेवा पंधरवडय़ाला मुदतवाढ
धारावी पुनर्विकासासाठी सेकलिंक इच्छुक होते. या प्रकल्पासाठी त्यावेळी २८ हजार कोटी रुपये उभे करण्याची आमची तयारी होती. संयुक्त अरब अमिरातीतून हा निधी उभा केला जाणार होता. परंतु निविदा सरस असूनही आम्हाला पत्र देण्यात आले नाही. आता सेकलिंक पुन्हा या प्रक्रियेत सहभागी होणार नसली तरी वेगळ्या कंपनीच्या माध्यमातून सहभागी होणार असल्याचे सेकलिंक समूहाशी संबंधित हितेन शाह यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
