मुंबई : ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून वेगात सुरू आहे. वरळीतील ५५६ रहिवाशांना गुरुवार, १४ ऑगस्ट रोजी घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. मात्र त्याचवेळी शिवडीतील ९६० रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी अद्यापही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. हे रहिवाशी मागील ३५ वर्षांपासून पुनर्विकास व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत, मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे दूरवस्था झालेल्या इमारतीत या रहिवाशांना रहावे लागत आहे.
शिवडीतील इमारती मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवर आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. ही जागा ताब्यात आल्यानंतरच राज्य सरकारला इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून शिवडी पुनर्विकासासाठी मान्यताच मिळत नसल्याने रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी प्रतीक्षा करावी लागता आहे. आमच्या इमारतींचा पुनर्विकास केव्हा होणार, असा प्रश्न या रहिवाशांनाकडून विचारला जात आहे.
मुंबईत शिवडी, ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी अशा चार बीडीडी वसाहती आहेत. यापैकी शिवडी वगळता इतर तीन वसाहती राज्य सरकारच्या जागेवर आहेत. तर शिवडी बीडीडी वसाहत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवर आहे. राज्य सरकारने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा शिवडीतील बीडीडी चाळी वगळाव्या लागल्या. शिवडीचा पुनर्विकास करण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारित नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारची मान्यता घेऊन जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पार पाडून शिवडीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
त्यानुसार शिवडीतील रहिवासी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी मुंबई बंदर प्राधिकरण, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी जनआंदोलन उभारले. दिल्लीला जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र शिवडीचा पुनर्विकास काही मार्गी लागला नाही. वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगावच्या पुनर्विकासाचे काम वेगात सुरू असताना साडेसहा एकरवर वसलेल्या शिवडी बीडीडी वसाहतीतील १२ इमारतींतील ९६० रहिवाशांना पुनर्विकासाची प्रतीक्षाच आहे.
मागील ३५ वर्षांपासून आम्ही पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत आहोत. सर्व प्रकारे प्रयत्न करून झाले, पण पुनर्विकास काही मार्गी लागत नसल्याने आम्ही प्रचंड नाराज आहोत. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे आता आम्ही पुनर्विकासासाठी पुन्हा आंदोलन तीव्र करणार आहोत. सर्व पक्षाच्या नेत्यांना भेटून पुन्हा पुनर्विकासासाठी साकडे घालणार आहोत, अशी माहिती शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्वसन संघाचे मानसिंग राणे यांनी दिली. आमच्या १२ इमारती १९२२ मध्ये बांधण्यात आल्या असून आता त्यांची दूरवस्था झाली आहे. सगळीकडून गळती होत आहे. अनेकदा सिलिंगचा भाग कोसळतो. पावसाळ्यात तर तळमजल्यावरील प्रत्येक घरात पाणी साचते. या सर्व परिस्थितीला आम्ही कंटाळलो आहोत. शिवडी बीडीडीचा पुनर्विकास लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांपासून केंद्र सरकारपर्यंत सर्वांना विनंती केली आहे.
‘सरकारसाठी कबुतरे महत्त्वाची, शिवडीतील रहिवाशी नाही’
वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही शिवडी बीडीडीचा पुनर्विकास मार्गी लागत नसल्याने नाराज रहिवाशांनी शिवडी बीडीडी परिसरात केंद्र, राज्य सरकारचा निषेध करणारे फलक लावले आहेत. शिवडी बीडीडीच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा पत्र देण्यात आले, पण या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी त्यांची वेळ मिळत नाही. मात्र विशिष्ट समाजाकरीता कबुतरांच्या खाद्यावर अवघ्या १२ तासांत मुख्यमंत्री बैठक बोलावतात. आम्हाला कमी लेखण्याचे पाप हे सरकार करीत आहे अशा आशयाचे फलक शिवडी परिसरात लावण्यात आले आहेत. स्थानिक आमदार अजय चौधरी यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवडी बीडीडीचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी अनेक वर्ष पाठपुरावा करीत आहे, पण केंद्र आणि राज्य सरकारला शिवडीवासियांचे काहीच सोयरसूतक नाही. त्यांना कबुतरे महत्त्वाची आहेत, शिवडीतील रहिवासी नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या प्रश्नावर लवकरच आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
