मुंबई : प्रशिक्षणार्थी वैमानिकाशी अनुचित वर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या एका खासगी विमान कंपनीच्या वरिष्ठ वैमानिकाने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करणाऱ्या अंतर्गत समितीने (आयसीसी) या वैमानिकाला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवले होते आणि त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश दिले होते. तसेच, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतील (पॉश) तरतुदींनुसार या वैमानिकाला नव्याने प्रशिक्षण घेण्याची शिफारसही केली होती. याशिवाय, पुढील सहा महिन्यासाठी त्याची बढती रोखण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणारे विविध प्रवासाचे भत्ते ४५ दिवसांसाठी निलंबित करण्याचे आदेशही दिले होते.
या आदेशाविरोधात या वैमानिकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व कारावाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु, कंपनी ही एक खासगी संस्था असून हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. याचिकाकर्त्यांनी कायद्यानुसार अपील करणे आवश्यक होते.
दुसरीकडे, या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे करण्यात आली होती आणि आरोपीला योग्य संधीही देण्यात आली होती, असा विमान कंपनीने केलेला युक्तिवादही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना योग्य ठरवला.
खासगी संस्थांविरुद्ध कलम २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करता येत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले व याचिकाकर्त्याविरुद्धची शिस्तभंगाची कारवाई योग्य ठरवताना त्याची याचिका फेटाळला. तथापि, त्याला पॉश कायद्याअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर अपील दाखल करण्याची मुभाही दिली.
