महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संकल्पना उद्यान साकारण्याबाबतची ठरावाची सूचना शिवसेनेचे तत्कालिन नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी मुंबई महानगरपालिका सभागृहात मांडली होती. महानगरपालिका सभागृहाने ही ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविली होती. मात्र राज्य सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, संकल्पना उद्यान रखडले आहे. त्यातच राज्य सरकारने रेसकोर्सच्या नूतनीकरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे महानगरपालिकेला नूतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे कराराचे नूतनीकरण किंवा त्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना(ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

आदित्य ठाकरे म्हणतात, “खोके सरकारला आता रेसकोर्स विकायचाय! समजलेल्या माहितीप्रमाणे वरळी डेअरी बिल्डर्सच्या घश्यात घालण्यासोबतच रेसकोर्सची जागाही व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.”

याशिवाय, “या जागेवर ‘हाईडपार्क’ सारखं मोठं उद्यान व्हावं, जिथे आबालवृद्धांसाठी निसर्गाच्या सानिध्यात मोकळ्या जागी फिरण्याची सोय असावी, मुंबईकरांसाठीची ही सगळ्यात मोठी मोकळी जागा असावी अशी संकल्पना उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती.” असंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -Love Jihad : हिंदू मुली ‘या’ लोकांना खेळाचं साधन वाटायला लागल्या का? – आशिष शेलारांचा संतप्त सवाल!

याचबरोबर, “ही मुंबईकरांच्या हक्काची विनामूल्य असणारी जागा आता खोके सरकार व्यावसायिक हितसंबंध असणाऱ्यांच्या घश्यात घालू पाहतंय! पण आम्ही ते होऊ देणार नाही! मुंबईकरांच्या हक्काची इंच इंच जमीन मुंबईकरांसाठीच वापरली जावी ह्यासाठी आम्ही लढत राहू!” अशी भूमिकाही आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट केली आहे.

हेही वाचा – महालक्ष्मी रेसकोर्सवर संकल्पना उद्यान साकारण्याच्या हालचालींना वेग

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर आणि राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा रेसकोर्सच्या भूखंडावर संकल्पना उद्यान उभारण्याच्या हालचाली महानगरपालिका प्रशासनामार्फत सुरू झाल्या आहेत. महानगरपालिकेने आतापर्यंत राज्य सरकारला अनेक स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. हा संपूर्ण भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात दिल्यास एकत्रितपणे जागेचा विकास करून उद्यान साकारता येईल अशा स्वरूपाचे पत्र राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते.