मुंबई: राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांच्या या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के वाटा असणार आहे. योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमातीच्या आणि सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना टॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येते. २०२५ – २६ च्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या प्रकल्प मंजुरी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के वाटा असतो. त्यानुसार एकूण २०४.१४ कोटी रुपयांच्या योजनेत सुमारे १२२.४८ कोटी रुपये केंद्राचा तर राज्याचा सुमारे ८१.६५ कोटी रुपये असणार आहे.
महाडीबीटी अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना टॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिला शेतकरी आणि अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना टॅक्टरच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम किंवा १.२५ लाख रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम आणि खुल्या वर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या रक्कमेच्या ४० टक्के किंवा एक लाख रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना १६४.२३ कोटी, अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना २२.२७ कोटी आणि अनुसूचित जमातीच्या १७.६३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
