मुंबई : गोपाळकाला आणि आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यभरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. तर, रायगड जिल्ह्यामधील श्रीवर्धन तालुक्यातील नौकेत शस्त्रे सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणेला राज्यभरात सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. गुरुवारी सकाळपासून ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी पोलिसांकडून मुंबईत विशेष शोधमोहीम राबवण्यात आली होती. त्यात अनेक सराईत आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले होते. आता पुन्हा ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी, प्रामुख्याने दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन स्थळ आणि मंडळ परिसरात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. उत्सव निर्विघ्न पार पडावेत, यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या १० कंपन्यांसह ७५० अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात येणार आहेत. स्थानिक पातळीवरही पोलिसांद्वारे प्रमुख दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजनाबाबत माहिती घेण्यात आली आहे. तर, काही ठिकाणी मार्गिकांमध्ये बदलही करण्यात आले आहेत. केंद्रीय यंत्रणेबरोबर समन्वय.. १९९३ मध्ये साखळी बॉम्बस्फोटासाठी वापरलेले आरडीएक्स आणि अन्य शस्त्रसाठा सागरी मार्गाने रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर उतरविण्यात आला होता. तसेच २६/११ चा हल्ला करणारे दहशतवादी सागरी मार्गाने मुंबईत आले होते. त्यामुळे हरिहरेश्वर येथे गुरुवारी नौकेत शस्त्रे सापडल्यानंतर सुरक्षा दलांना सतर्कतेचा आदेश देण्यात आला आहे, तसेच राज्याची गुप्तचर यंत्रणा केंद्रीय यंत्रणेबरोबर समन्वय साधत आहे. गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या काळातील खटले मागे मुंबई : गणेशोत्सव व दहीहंडीच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल दाखल झालेले आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी तीन अटी टाकण्यात आल्या असून पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस आयुक्त आणि इतर भागांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला खटले मागे घेण्याबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. गणेशोत्सव व दहीहंडीच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यातील अनेक प्रकरणांत विद्यार्थ्यांचाही समावेश असतो. या खटल्यांमुळे अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे असे खटले मागे घेण्याबाबत गृह विभागाने सशर्त आदेश काढला आहे. हे खटले गणेशोत्सव व दहीहंडीच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल दाखल झालेले असावेत, अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, अशा प्रकरणात सरकारी किंवा खासगी मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, अशा तीन अटी आहेत. अशा प्रकरणात मालमत्तेचे नुकसान पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्याची भरपाई करण्याची तयारी असल्याची लेखी संमती घेऊन हे खटले मागे घेण्याची शिफारस समितीने करावी, असे गृह विभागाने म्हटले आहे.
