मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश असलेला बेनामी मालमत्तेशी संबंधित खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष सत्र न्यायालयाने मंगळवारी दिले. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी ही कार्यवाही केवळ तांत्रिक आधारावर रद्द केली होती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना केली.
या आदेशानुसार, भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खटल्याची ६ ऑक्टोबर रोजी खासदार-आमदारांशी संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. प्राप्तिकर विभागाने २०२१ मध्ये भुजबळ, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, तसेच देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरुद्ध कथित बेनामी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी कार्यवाही सुरू केली होती.
केंद्रीय यंत्रणेने २००८-०९ आणि २०१०-११ या आर्थिक वर्षात बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेले लाभार्थी कंपन्यांचे मालक असल्याचा आरोप केला होता. बनावट पद्धतीने या बेनामी मालमत्ता मिळवल्या गेल्याचाही आरोप होता. विशेष न्यायालयाने (पान १० वर) (पान १ वरून) नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आरोपींना समन्स बजावले होते. भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्यासह आरोपींनी प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने भुजबळांशी संबंधित तीन कंपन्यांनी कथित बेनामी मालमत्ता बाळगल्याबद्दलची तक्रार फेटाळून लावली होती. त्यात मुंबईतील मालमत्ता आणि नाशिकमधील गिरणा साखर कारखान्याचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देऊन उच्च न्ययालयाने हा निर्णय दिला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे काय?
खासदार / आमदारांशी संबंधित खटल्यांचे कामकाज पाहणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी याप्रकरणी मंगळवारी आदेश देताना, उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना प्रकरणातील तथ्ये किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेला स्पर्श केला नसल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर, भुजबळ आणि इतरांविरोधातील कार्यवाही केवळ तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात आली होती, असेही विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
