मुंबई : बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपाप्रकरणी राज्य विधिमंडळ सचिवालयातील माजी रोखपालाला विशेष न्यायालयाने दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी मनोज गावकर यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने गावकर यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही सुनावला. सरकारी सेवक म्हणून काम करताना गावकर यांनी मार्च १९९१ ते डिसेंबर २००४ दरम्यान सरकारी निधीचा गैरवापर केला आणि त्यांच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता जमवली, असा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणी २०१३ मध्ये गावकर यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला होता.
चौकशीत गावकर यांनी ५२,३५,५६४ रुपयांचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले. न्यायालयाने गावकर यांना त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवताना ते एक सार्वजनिक सेवक असून त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा अधिकची संपत्ती जमा केल्याचे उघड झाले आहे. सुनावणीच्या वेळी गावकर हे या संपत्तीचा हिशोब देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे, गावकर यांना भ्रष्टाचार करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपांत दोषी ठरवण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले.
दरम्यान, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे, परंतु फारच कमी प्रकरणांत गुन्हे सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा सुनावली जात आहे, असा दावा करून सरकारी पक्षाने गावकर यांना कठोर शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे, बचाव पक्षाने गावकर यांना कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि ते या प्रकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी नाहीत. शिवाय, गावकर यांच्यावर पूर्ण कुटुंबीय अवलंबून असून त्यांना कठोर शिक्षा झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा दावा करून गावकर यांच्या वतीने कमी शिक्षा सुनावण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली गेली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी सौम्य दृष्टिकोन बाळगण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही, असे नमूद केले. तसेच, गावकर यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली.
