समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, कोस्टल रोड, सिंचन प्रकल्पांपुढील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारचा निर्णय समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, कोस्टल रोड यांसारख्या विशेष प्रकल्पास होणारा विरोध मोडून काढण्याबरोबरच त्यात येणारे कायदेशीर दावे यासारख्या तांत्रिक बाबींचा अडथळा दूर करण्यासाठी नवा कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिलेले मेट्रो, ट्रान्स हार्बर लिंक रोडसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांचा र्सवकष अभ्यास करून एक ‘विशेष प्रकल्प कायदा’ तयार करावा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी नगरविकास विभागास दिले आहेत. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रूममध्ये कोस्टल रोड, मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, नागपूर व पुणे मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि सिंचन प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज घेतला. त्या वेळी छोटय़ा छोटय़ा कारणांमुळे किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडतात आणि त्यांच्या किमतीही वाढतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे असे सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे मेट्रो, समृद्धी महामार्गातील अनेक अडचणी दूर होतील आणि बांधकामाचे २४ तास काम करता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. समृद्धी मार्गाच्या भूसंपादनास होणारा विरोध लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या शंका दूर केल्या जातील. भूसंपादनाचे काम करत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सौजन्यपूर्वक वागणूक द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन संपादनाचे काम पूर्ण झाले असून १५०० हेक्टर भूसंपादन बाकी आहे ते जून अखेर पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. राज्यातील जलसिंचनाच्या प्रकल्पांना गती द्यवी. भूसंपादनाअभावी काम रखडता कामा नये असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. जे सिंचन प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होऊ शकतात मात्र त्यांना निधीची कमतरता आहे अशा प्रकल्पांची यादी तयार करावी. जेणेकरून या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबरपासून कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मुंबईतील हाजी अली, पेडर रोड, अमरसन या भागातील वाहतूक कोंडीतून सामान्य मुंबईकरांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाच्या दक्षिण विभागाच्या बांधकामास नोव्हेंबरपासून सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. एमटीएचएल प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. पुण्यात ‘इंटिग्रेटेड ट्रान्स्पोर्ट हब’ नागपूर मेट्रोचे काम ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. पुणे मेट्रोचे काम करताना स्वारगेटजवळ एकात्मिक वाहतूक तळ तयार करावेत जेणेकरून पुणेकरांना बस, रेल्वे, शहर बस वाहतूक यांचा एकाच ठिकाणी लाभ शक्य होईल. या जमिनीचा ताबा जूनअखेपर्यंत पुणे मेट्रोला देण्यात येईल. शिवाजी नगर, बालेवाडी येथील शासकीय जमीन पुणे मेट्रोसाठी तातडीने देण्यात यावी. त्याचबरोबर जमीन संपादनात येणारे अडथळे दूर करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
