मुंबई : केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणानुसार राज्यात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. राज्यातील ४२३ महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ चार लाख ३५ हजार ५८६ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
विधान परिषदेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी मुंबईसह राज्यभरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न अजून जसाच्या तसा असून, अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या, याबाबत लक्षवेधी मांडली. त्यावर माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. केंद्र सरकारने २००९मध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण संमत केले. त्यानुसार केंद्राने पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन कायदा लागू केला. राज्य सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय २०१७ साली काढला. त्यानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या आयुक्त आणि संचालकांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, अधिसूचना आल्या आणि समिती स्थापन झाल्या की, फेरीवाला क्षेत्र तयार करण्याचे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यभरात ४ लाख ३५ हजार ५८६ फेरीवाले आहेत. त्यापैकी मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे, ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली या शहरात २०१७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २ लाख ३ हजार ५४३ फेरीवाले आहेत. यात मुंबईतील ९९ हजार ४३५ फेरीवाले आहेत. मुंबईत २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी १ लाख २८ हजार ४३३ अर्ज वितरीत करण्यात आले. त्यापैकी मुंबई महापालिकेला ९९ हजार ४३५ अर्ज सादर झालेले आहेत. त्यापैकी २२ हजार ५५ अर्जदार आणि १० हजार ३६० परवानाधारक असे एकूण ३२ हजार ४१५ मतदार म्हणून पात्र झाले. त्यांची प्रतिनिधी सदस्य निवडणूक ८ ऑगस्ट २०२४ ला झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करता आलेला नाही. त्यामुळे पथविक्रेता समिती आणि परिमंडळीय पथविक्रेता समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत.
