मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ‘अदानी समूहा’वर विविध मार्गांनी मेहेरनजर दाखविणाऱ्या राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊ केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनर्विकासासाठी ५०० एकरापेक्षा अधिक जागा देण्यात येणार असताना सवलतींची बरसातही सुरूच आहे.
धारावी पुनर्वसन व पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्याला अनुसरून प्रकल्पातील नवी दिल्ली येथील रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मुंबई यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोट भाडेपट्ट्याच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच भाडेपट्ट्यांच्या या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करावा, असा प्रस्ताव होता. त्यानुसार सवलत धोरणात समावेश करण्यास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला चालना मिळणार असल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली असूून त्यात अदानी समूहाचा हिस्सा ८० टक्के असून राज्य शासनाचा केवळ २० टक्के आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ५४१ एकर जमीन लागणार असून त्यापैकी ६३ एकर प्रत्यक्ष जमीन विशेष हेतू कंपनीस देण्यात आली आहे.
‘अदानी’ची साडेचार हजार कोटींची गुंतवणूक
● बहुचर्चित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असलेल्या अदानी समूहाच्या ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर्स’ने आतापर्यंत साडेचार हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. प्रकल्पासाठी आतापर्यंत धारावी परिसराबाहेर ५४१ एकर भूखंड वितरित केला असला तरी प्रत्यक्षात ६३ एकर भूखंडाचा ताबा देण्यात आला आहे.
● रेल्वेच्या अखत्यारीतील ४६ पैकी २७ एकर भूखंड ताब्यात आला असून त्यापैकी सात एकर भूखंडावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहती व इतर सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्यक्षात पुनर्वसनाच्या इमारतींना सुरुवात करण्यात आलेली नाही. ९५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात बांधकामासाठी २३ हजार ८०० कोटी रुपये येत्या दोन वर्षांत खर्च केले जाणार आहेत.
