मुंबई : ‘स्वामी समर्थ नगर-विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागेच्या मालकी प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारशी समन्वय साधला आहे. तसेच, हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
कांजूरमार्ग येथील मिठागरांची जागा ‘मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या आदेशाला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला होता. तसेच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिठागर उपायुक्तांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या प्रकरणी केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दखल घेतली. तसेच जागा यथास्थिती ठेवण्याचे आणि जमिनीचे स्वरूप न बदलण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याचवेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी कारशेडच्या जागेच्या मालकीबाबत केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्यात आला आहे आणि सौहार्दाने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य आणि केंद्राला हा प्रश्न सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला. तोडगा न निघाल्यास तसे कळवण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरण काय?
‘मेट्रो मार्गिकेसाठी कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला होता. राज्य सरकारने यासंबंधीच्या प्रस्तावास मान्यताही दिली होती. त्यानंतर, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकार, मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर मालकी हक्क सांगून तेथे मेट्रो-३, मेट्रो-४ आणि मेट्रो- ६ची एकात्मिक कारशेड उभारण्यास विरोध केला आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारने ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला. खासगी विकासकानेही या जागेवर दावा करून न्यायालयात धाव घेतली. राज्यातील सत्तांतरानंतर ‘मेट्रो ३’ची कारशेड पुन्हा आरे परिसरात नेली. त्यानंतर जागेबाबतचा वाद संपुष्टात आला होता. पुढे, कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा ‘मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आली. त्याला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
