मुंबई : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकाऱ्यांना खात्याशी संबंधित कामकाज, धोरणात्मक निर्णयांची पूर्वतयारी, मंत्र्यांबरोबर समन्वय साधणे, खात्याचे वित्तीय नियोजन अशी विविध जबाबदारी पार पाडावी लागत असताना यापुढे वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, समाज माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांवर लगेचच खुलासे करण्याचे फर्मान फडवणीस सरकारने सचिवांवर सोडले आहे. हे काम त्यांच्या वार्षिक कामगिरीचा भाग असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि समाज माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळे सरकारीच जनमानसातील प्रतिमा खालावत असल्यास त्यावर लगचेच सरकारची बाजू मांडण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. यानुसार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संदर्भात २८ मार्चला मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढले होते. त्यात खुलासा किती काळात झाला पाहिजे याचे वेळापत्रक देण्यात आले आहे. तरीही बातम्यांवर लगेचच खुलासे केले जात नाहीत, असे उच्चपदस्थांच्या निदर्शनास आले आहे. वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा प्रतिवाद करण्यास विभागांकडून अद्यापही तत्परता दाखविली जात नाही , असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नव्याने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
शासनाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या बातम्यांवर लगेचच खुलासा करण्याची तत्परता सचिव, प्रधान सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दाखवावी लागणार आहे. हे त्यांच्या कामकाजाचा भाग असेल. शासनाची अधिकृत भूमिका नागरिकांपर्यंत विहित मुदतीत पोहचविणे हा वार्षिक कामगिरीचा भाग असेल, असेही मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ सचिवांच्या वार्षिक गोपनीय शेऱ्यात नोंद करताना खुलासे करण्यासाठी तत्परता दाखविली की नाही याचा समावेश असेल. सचिवांवर आधीच कामाजा बोजा असतो. त्यात विभागाशी संबंधित येणाऱ्या बातम्यांवर तात्काळ खुलासे करण्याची नवी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. बातम्यांवर खुलासे करण्याऐवजी सरकारच्या विरोधात बातम्या का येतात याचा विचार उच्चपदस्थांनी करणे आवश्यक आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ सचिवाने व्यक्त केली
