शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठय़ांना १६, तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या तसेच समर्थन करणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर युक्तिवाद सुरू होते. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला. तत्पूर्वी, याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी आरक्षणाला विरोध करताना राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला. मराठा ही जात नसून तो एक भाषिक गट आहे. शिवाय राज्यात मराठा मासागवर्गीय नाही तर सर्वाधिक प्रभाव असलेला समुदाय असून राज्यातील ७५ टक्के जमीनही मराठा समुदायाच्या मालकीची असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिल्यास या आरक्षणाच्या पाश्र्वभूमीवर आतापर्यंत अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या नऊ हजार विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता त्यांना संरक्षण देण्याची मागणीही तिरोडकर यांनी केली. ते खोडून काढत महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठा आरक्षणाची शिफारश करताना कसा तुलनात्मक अभ्यास केला हेही पुन्हा एकदा पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
