मुंबई : पूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने घेतला असून त्याकरीता मागवलेल्या निविदांना पालिकेतील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. कामगारांच्या विरोधानंतरही पालिका प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम असून या निविदेला विरोध करण्यासाठी मुंबई महापालिकेतील सर्व कामगार संघटना एकवटल्या असून कामगार संघटना संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या संघटनांनी मंगळवारी आझाद मैदानात एल्गार मोर्चाचे आयोजन केले होते. पालिका प्रशासनाने ही निविदा रद्द न केल्यास मोर्चा, निदर्शने करण्याचा व १ जुलैपासून संप करण्याचा ईशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ पैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेची कुणकूण लागताच कामगार संघटनांनी पालिकेच्या या भूमिकेला विरोध केला होता. मात्र कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मुंबई महापालिकेने या कामासाठी निविदा मागवल्या आहेत. सात वर्षांसाठी कंत्राट देण्याकरीता सुमारे ४,१६५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या निविदेला मुंबईतील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. तसेच मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपनगरी रुग्णालये खासगी तत्त्वावर देण्याचे ठरवले आहे. या दोन्ही निविदांना या सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. गेल्या आठवड्यात कामगार संघटनांनी या प्रकरणी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी दादर शिवाजी मंदिर येथे एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनांच्या या विरोधाला कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुंळे मंगळवारी या सर्व संघटनांनी आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चोचे आयोजन केले होते.
मोर्चामध्ये झालेले निर्णय
२३ ते ३० जून या कालावधीत सर्व परिमंडळांमध्ये निदर्शने करण्यात येणार आहे. तर १ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेवर मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राट दिल्यास त्याच दिवशी संप करण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
विरोध का ?
पालिका प्रशासनाने १४ मे २०२५ रोजी काढलेल्या निविदेनुसार २२ विभागांतील कचरा गोळा करणे व वाहून नेऊन त्याची विल्हेवाट लावणे ही कामे संपूर्णतः खाजगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. परिणामी मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे आठ हजारांहून अधिक मोटर लोडर कामगार, सुमारे आठ हजार कंत्राटी कामगार आणि मुंबई महानगरपालिकेतील स्वतःच्या २३ यानगृहातील वाहन चालक व तांत्रिक कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. येणाऱ्या काळात महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनांचे आयुष्यमान (८ वर्षे) संपल्यानंतर महापालिका स्वतःच्या मालकीची वाहने विकत घेणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच कचऱ्याचे संकलन, परिवहन व विल्हेवाट याचे १०० टक्के खाजगीकरण होणार आहे. त्यामुळे कामगार – कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि वारसाहक्क पध्दत (पी.टी. केस) बंद होणार आहे, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
