करोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर पडणारा ताण, शेतकरी कर्जमाफी आणि सरकारने उभारलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा भार सहन करताना महाविकास आघाडी सरकारला मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या २९ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरून स्पष्ट होत आहे. यातील १२ हजार कोटींची तरतूद ही करोना काळातील वाढीव खर्चाच्या पूर्ततेसाठी करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २९ हजार८४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या असून त्यावर मंगळवारी चर्चा होणार आहे. करोनामुळे रुग्णांवर उपचार तसेच आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी आरोग्य विभागास प्राधान्याने १६६५ कोटी ५१ लाख तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास ३६३ असे करोना उपचारासाठी दोन हजार २८ कोटी रूपयांचा वाढीव निधी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषधे खेरदीसाठी ६३४कोटी, महात्मा फुले आरोग्य योजनेच्या विम्याच्या हप्त्यासाठी ५४१ कोटी रूपयांचा समावेश आहे. सर्वाधिक १२ हजार कोटींची तरतूद ही मार्च ते सप्टेंबर या काळात दोन अधिवेशनांच्या दरम्यान झालेल्या खर्चावरील आहे.
