निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई: मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात जागेला मोठी किंमत असल्यामुळे इंच इंच वाचविणाऱ्या विकासकांकडून मनोरंजन मैदान पहिल्या मजल्यावर दिले जाते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतच तशी तरतूद आहे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र प्रकल्पातील मनोरंजन मैदान मोकळे व झाडे लावता येतील अशा पद्धतीने हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यात शिथिलता देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देऊन या प्रकरणी ३१ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
मनोरंजन मैदान हे तळमजल्यावरच दिले पाहिजे. सदर मैदान हे मोकळे असले पाहिजे आणि त्यावर झाडांची लागवड करता आली पाहिजे. अशा पद्धतीने मनोरंजन मैदान उपलब्ध व्हावे, याबाबत राज्याच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने खात्री करून घेतली पाहिजे, असा आदेश वांद्रे येथील कल्पतरु समूहाच्या मॅग्नस या प्रकल्पाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने सप्टेंबर २०२२मध्ये दिला होता. या आदेशामुळे राज्याच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने अशा पद्धतीच्या इतर प्रकल्पांना पर्यावरण विषयक ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
आणखी वाचा-मुंबई: सागरी किनारा मार्गाचे ७४ टक्के काम पूर्ण
विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकल्पापुरता आहे. त्यामुळे तो सरसकट सर्व प्रकल्पांना लागू करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अॅड. सागर देवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. विकासकांना हा जबर धक्का मानला जात आहे. जवळपास सर्वच प्रकल्पात मनोरंजन मैदान पहिल्या मजल्यावरच आहे. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये तशी तरतूद असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे. मात्र तरीही राष्ट्रीय हरित लवादाने मनोरंजन मैदान हे तळमजल्यावरच असले पाहिजे व मैदानावर झाडे लावता आली पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली होती. विकासकाने अशा रीतीने मनोरंजन मैदान देण्यास असमर्थता दर्शविली तर त्याची पूर्तता होईपर्यंत प्रकल्प होऊ देता कामा नये किंवा अन्य कुणाला विक्री करता कामा नये, असेही राष्ट्रीय लवादाने स्पष्ट केले होते. मुंबई महापालिका विरुद्ध कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये दिलेल्या आदेशाचा लवादाने उल्लेख केला होता.
विकास नियंत्रण नियमावली व प्रोत्साहन २०३४ मध्येच पोडिअमवर मनोरंजन मैदानाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश व विकास नियंत्रण नियमावली यामध्ये विरोधाभास आहे, अशी भूमिका नरेडकोचे राज्य अध्यक्ष संदीप रुणवाल यांनी घेतली होती.
