मुंबई : मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या १९ वर्षांच्या मुलाच्या कथित छळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच, या कथित कोठडी मृत्युशी संबंधित सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि वैद्यकीय कागदपत्रे जतन करण्याचे अंतरिम आदेश दिले.
मृताची आई जैतुनबी मोहम्मद सलीम शेख हिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २४ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाला विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. वकील पायोशी रॉय यांच्यामार्फत मृत मुलाच्या आईने ही याचिका केली आहे. त्यात, १६ ते २४ सप्टेंबर या कालावधीत आर्थर रोड तुरुंग आणि काळाचौकी पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही चित्रिकरण आणि मृताच्या वैद्यकीय कागदपत्रांसह इतर संबंधित कागदपत्रे जतन करण्याचे अंतरिम आदेश देण्य़ाची मागणी केली होती.
याचिकेनुसार, याचिकाकर्तीच्या मुलाला १६ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती आणि अटकेच्या वेळी त्याला कोणतीही दुखापत नव्हती. परंतु २४ सप्टेंबर रोजी तो कोठडीत मृतावस्थेत आढळून आला. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केलेच नाही. पण त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याच आल्याचे खोटा दावाही केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे, गुन्हा नोंदवण्याचे आणि पुरावे जतन करण्याचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली होती. तथापि. उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. परंतु, सीसीटीव्ही चित्रिकरण आणि वैद्यकीय कागदपत्रे जतन करण्याबाबत आदेश देण्यास नकार दिला, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
कोठडी मृत्यूशी संबंधित एका वृत्तपत्राच्या वृ्ताची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हून याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये सीसीटीव्ही चित्रिकरण, स्टेशन डायरी नोंदी आणि वैद्यकीय कागदपत्रे हे महत्त्वाचे पुरावे असल्याचे म्हटले होते. संबंधित वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, या वर्षी गेल्या सात ते आठ महिन्यांत पोलिस कोठडीत सुमारे ११ जणांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले होते. याच याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील प्रकरणांत अंतरिम आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
